भोपाल/भिंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान घर-घर तिरंगा फहराने के आव्हान पर भोपाल में 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, इसको लेकर मानस भवन में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तिरंगा यात्रा निकालने पर सहमती बनी. विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि "हुजूर विधानसभा के घर-घर तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर यह यात्रा निकाली जाएगी, यह यात्रा श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर यानी कोलार से लेकर संत हिरदाराम नगर शहीद हेमू कालानी स्टेडियम तक निकाली जाएगी." इसके अलावा भिंड में 'हर घर तिरंगा अभियान' को लेकर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा धन उगाही का मामला सामने आया है. (Har Ghar Tiranga Campaign)
अधिकारी के मैसेज से हुआ खुलासा: भिंड के गोहद जनपद घोटालों का गढ़ मानी जाती है, अब हर घर तिरंगा अभियान के नाम पर भी प्रशासनिक अधिकारी धन उगाही में लगे हैं. इस बात का खुलासा गोहद जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश शाक्य द्वारा उनके मोबाइल फोन के जरिए सोशल नेट्वर्किंग के लिए बनाए गए पंचायत सचिवों के ग्रुप पर किए गए मैसेज से हुआ. जनपद सीईओ दिनेश शाक्य द्वारा फॉर्वर्ड किए गए मैसेज में लिखा गया है कि "सभी सचिव हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में तिरंगा क्रय करने हेतु 5000/- रूपये जनपद में नगद जमा करके रसीद प्राप्त करें, जिससे जिला कार्यालय से तिरंगा क्रय किये जा सके."
जनपद सीईओ ने इतने पंचायत सचिवों से मांगे रुपये: इस मैसेज के जरिए सीईओ शाक्य ने सीधे-सीधे गोहद जनपद के अंतर्गत आने वाली 88 पंचायतों के ग्राम सचिवों से 5-5 हजार रुपये (लगभग 4 लाख 40 हजार रुपय) उनकी जेब से मांगे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि किसी भी योजना या शासकीय कार्यक्रम के लिए शासन या जनसहयोग की बजाय सचिवों से रुपय किस बात के लिए मांगे जा रहे हैं. इसके अलावा जनपद सीईओ द्वारा किया गया मैसेज उन्होंने किस के कहने पर आगे बढ़ाया है.
क्या कहता है शासकीय कार्य से सम्बंधित भुगतान का नियम: किसी भी शासकीय योजना, सरकारी कार्य, शासकीय कार्य से सम्बंधित सामग्री की खरीद फरोख्त, या कार्यक्रम आयोजन के लिए शासन द्वारा निर्धारित मद उपलब्ध कराया जाता है. कार्यक्रमों के आयोजन में मद उपलब्ध ना होने पर जन सहयोग की अपील की जाती है, वहीं कार्य पूर्ण होने या आवश्यकता अनुसार पंचायत राशि से उसका भुगतान किया जाता है जो ईपीओ (इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर) के माध्यम से किया जाता है. किसी सरकारी कार्य में (जनसहयोग छोड़कर) नगद राशि का प्रावधान नहीं है.
CEO का फोन बंद, एसडीएम बोले जानकारी नहीं: इस मामले में जब ईटीवी भारत ने जनपद सीईओ दिनेश शाक्य से फोन पर सम्पर्क का प्रयास किया, लेकिन सुबह से उनका फोन बंद था. इसके बाद जब गोहद एसडीएम शुभम शर्मा से भी इस सम्बंध में जानकारी चाही लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी मैसेज के बारे में जानकारी ना होने की बात कही.
पंचायत खरीदेगी 250 झंडे, पंचायत निधि से होना है भुगतान: मामले में जिला पंचायत सीईओ जेके जैन ने बताया कि, "शासन के निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में गरीबों के घरों पर तिरंगे मुफ्त लगाए जाने के लिए पंचायत निधि का उपयोग कर 250 झंडों तक खरीदने के निर्देश दिए हैं. इन तिरंगों की खरीदी के लिए सभी परिषद, नगरपालिका और जनपदों में संकुल समितियों से संपर्क कर झंडे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, बड़े झंडे की अनुमानित क्रय राशि 18 से 20 रुपय है. जिसका भुगतान पंचायत और निकाय निधि से ही किया जाना है."
जिला कार्यालय से झंडे खरीदी का प्रावधान नहीं: वहीं गोहद जिला पंचायत सीईओ जेके जैन का कहना है कि, "सीईओ शाक्य को शायद गलतफहमी हो गयी होगी, जिला कार्यालय से झंडों की खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. यह एक गलतफहमी है." वहीं जांच के मामले में उन्होंने कहा कि, "जांच जैसा कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन होगा हम जनपद सीईओ को समझा देंगे." इसी के साथ गोहद अनुविभागीय अधिकारी शुभम शर्मा का कहना है कि, "मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं है, आपके पास है तो आप मुझे भेजिएगा. देखूंगा की मैसेज किसने किया है, उसके बाद ही जानकारी दे पाऊंगा."
