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गैर सरकारी संगठन की पीएम मोदी से मांग, मनोरंजन के लिए लोगों को फ्री में मिले इंटरनेट

21 दिन के लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के एक गैर सरकारी संगठन ने पीएम मोदी से नेटफ्लिक्स जैसी अन्य साइट की इंटरनेट सेवा फ्री में देने की मांग की है. संगठन का मानना है कि इस पहले से युवाओं को घर में आसानी से रोका जा सकता है.

free internet
फ्री इंटरनेट
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Published : Mar 25, 2020, 11:54 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश के एक गैर सरकारी संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लॉक डाउन के दौरान नेटफ्लिक्स जैसी अन्य साइट की इंटरनेट सेवा और सब्सक्रिप्शन मुफ्त देने की मांग की है. जिससे लोगों को घर में रहने में परेशानियों का सामना न करना पड़े. लॉक डॉउन 21 दिनों के लिए हुआ है.

मध्य प्रदेश के यूथ क्विक फांउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 21 दिन का लॉकडाउन किया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है. ऐसे में लोगों को मनोरंजन के लिए नेटफ्लिक्स जैसी साइट फ्री में उपलब्ध कराई जाए.

गैर सरकारी संगठन का मानना है कि, इन स्थितियों में अगर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ ऑनलाइन स्टर्मिंग सर्विस नेट फ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, वूट, आदि का फ्री डाटा सब्सक्रिप्शन दिलाया जाए तो युवाओं को घरों में रोकना आसान होगा. संगठन का मानना है कि देश आबादी की 60 प्रतिशत जनसंख्या युवा है, इसलिए इस दिशा में पहल की जानी चाहिए.

भोपाल। मध्य प्रदेश के एक गैर सरकारी संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लॉक डाउन के दौरान नेटफ्लिक्स जैसी अन्य साइट की इंटरनेट सेवा और सब्सक्रिप्शन मुफ्त देने की मांग की है. जिससे लोगों को घर में रहने में परेशानियों का सामना न करना पड़े. लॉक डॉउन 21 दिनों के लिए हुआ है.

मध्य प्रदेश के यूथ क्विक फांउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 21 दिन का लॉकडाउन किया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है. ऐसे में लोगों को मनोरंजन के लिए नेटफ्लिक्स जैसी साइट फ्री में उपलब्ध कराई जाए.

गैर सरकारी संगठन का मानना है कि, इन स्थितियों में अगर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ ऑनलाइन स्टर्मिंग सर्विस नेट फ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, वूट, आदि का फ्री डाटा सब्सक्रिप्शन दिलाया जाए तो युवाओं को घरों में रोकना आसान होगा. संगठन का मानना है कि देश आबादी की 60 प्रतिशत जनसंख्या युवा है, इसलिए इस दिशा में पहल की जानी चाहिए.

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