Land Transfer Case MP विधानसभा की याचिका समिति ने दिखाई सख्ती तो नामांतरण के लंबित मामलों को निपटाने का काम तेज

राज्य सरकार ने नामांतरण मामलों में तेजी लाने के लिए समय सीमा और नियमों में बदलाव किए, लेकिन बावजूद इसके विभाग का अमला काम नहीं कर रहा है. समय पर कार्रवाई नहीं पर इसका जवाब विधानसभा की याचिका समिति ने राजस्व विभाग से मांगा है. वहीं राजस्व विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि राजस्व मामले की पेंडेंसी पर तेजी से काम करें. land transfer case MP, Vidhan Sabha petition committee, Changes time limits and rules

भोपाल। गांवों में जमीन के नामांतरण के मामलों को लेकर अक्सर शिकायतें जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचती हैं. हर तहसील में इनकी पेंडेंसी हजारों की संख्या में होती है. इसी को देखते हुए विधानसभा की याचिका समिति ने राजस्व विभाग से लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी है. इसका असर यह हुआ कि अगस्त माह के 20 दिन में करीब 38 हजार शिकायतों का निराकरण कर दिया गया, जबकि इन्हीं दिनों में एक लाख से अधिक नए आवेदन भी दर्ज किए हैं.
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सख्ती के बाद काम में तेजी : नामांतरण के मामलों में जब ऊपर से सख्ती की गई तो राजस्व विभाग ने लंबित प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता दिखाई. विधानसभा की याचिका समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को लेकर भी कलेक्टरों को पत्र लिखे जाने लगे हैं. इसी को देखते हुए कलेक्टरों ने एसडीएम और तहसीलदारों को नामांतरण के मामलों में तेजी लाने की हिदायत दी. land transfer case MP, Vidhan Sabha petition committee