भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव भले ही गैर दलीय आधार पर हो रहे हों, मगर दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस ने (MP Panchayat Election 2022) सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है. भाजपा जहां बूथ स्तर पर मजबूती का अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के लिए समिति का गठन कर दिया है. राज्य में तीन चरणों में पंचायत के चुनाव होने वाले है. पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है. इन चुनावों को सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है क्योंकि इन चुनावों में दोनों दलों को अपरोक्ष रुप से अपनी ताकत को दिखाने का मौका मिलेगा.
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भाजपा ने इन चुनाव से पहले बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए प्रयास तेज कर दिए है. बीते दिनों पार्टी ने मंडल स्तरीय कार्यसमिति की 1066 स्थानों पर बैठकें बुलाई. इस बैठक में सभी को घर-घर जाकर केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में बताने के साथ उनका लाभ दिलाने के प्रयास करने पर जोर दिया गया. कुल मिलाकर भाजपा सरकार की योजनाओं के जरिए घर-घर तक पहुॅंचने की रणनीति पर काम कर रही है. इस तैयारी का मकसद आम मतदाता से सीधे संपर्क स्थापित करने का है.
दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी पंचायतों के चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है. प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया है कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ ने एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के सभी विषयों पर समन्वय कर संबंधितों को उचित मार्गदर्शन देगी.
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इस समिति में पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल को समिति का संयोजक बनाया गया है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एन.पी. प्रजापति, पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा, विधायक झूमा सोलंकी और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी जे.पी. धनोपिया को समिति का सदस्य बनाया गया है.
राज्य में इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा सभी पदों पर वर्ष 2014 में हुए आरक्षण के आधार पर ही होने वाले हैं, इस मामले की सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है. याचिकाकतार्ओं ने पंचायत राज अधिनियम के अनुसार आरक्षण के रोटेशन नियम का पालन करने की मांग करते हुए न्यायालय में याचिका लगाई है.
इनपुट - आईएएनएस
