नई दिल्ली/भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आम जनता की सक्रिय सहभागिता से ही मध्यप्रदेश सुशासन के क्षेत्र में देश के सामने उदाहरण बनकर खड़ा हो सका है. आज से 15 वर्ष पहले मध्यप्रदेश जिन क्षेत्रों में बहुत पीछे था और बीमारू राज्य कहलाता था, उन क्षेत्रों में लगातार प्रगति के प्रयास किए गए, जिसका परिणाम यह है कि मध्यप्रदेश पहले विकासशील राज्य बना और अब विकसित प्रदेशों की पंक्ति में खड़ा है. मध्यप्रदेश में जन-भागीदारी से विकास का मॉडल लागू किया गया है. पिछले दो साल में कोविड महामारी के नियंत्रण में इस मॉडल की उपयोगिता सिद्ध हुई.
-
सुशासन की अवधारणा की बात आती है तो MP का सुशासन का सबसे बड़ा मॉडल है की इसमें जमीनी स्तर तक पंचायत करके जनता का मंतव्य जाना गया है उसके बाद ही कोई निर्णय लिया गया है। आज देश में रोल मॉडल के तौर पर मानी जा रही लाडली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश की महिला पंचायत का परिणाम है। #MPSDR2022 pic.twitter.com/iUfoi2rfqu
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 4, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">सुशासन की अवधारणा की बात आती है तो MP का सुशासन का सबसे बड़ा मॉडल है की इसमें जमीनी स्तर तक पंचायत करके जनता का मंतव्य जाना गया है उसके बाद ही कोई निर्णय लिया गया है। आज देश में रोल मॉडल के तौर पर मानी जा रही लाडली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश की महिला पंचायत का परिणाम है। #MPSDR2022 pic.twitter.com/iUfoi2rfqu
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 4, 2022सुशासन की अवधारणा की बात आती है तो MP का सुशासन का सबसे बड़ा मॉडल है की इसमें जमीनी स्तर तक पंचायत करके जनता का मंतव्य जाना गया है उसके बाद ही कोई निर्णय लिया गया है। आज देश में रोल मॉडल के तौर पर मानी जा रही लाडली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश की महिला पंचायत का परिणाम है। #MPSDR2022 pic.twitter.com/iUfoi2rfqu
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 4, 2022
मध्यप्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 की लांचिंग: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सोमवार को मध्यप्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 की लांचिंग की. कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई केन्द्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और मध्यप्रदेश कैडर के अखिल भारतीय स्तर के प्रशासनिक, पुलिस और वन सेवा के अधिकारी भी उपस्थित थे.
मध्यप्रदेश में 3 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनीं: मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की उपलब्धियों में प्रधानमंत्री जी का निर्देशन महत्वपूर्ण रहा है. मध्यप्रदेश में 3 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें विभिन्न योजनाओं में निर्मित की गईं. बिजली का उत्पादन 05 हजार मेगावॉट से बढ़ाकर 21 हजार मेगावॉट तक पहुंचाया गया. कई बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश ने पंजाब और हरियाणा को गेहूं उपार्जन में पीछे छोड़ दिया है. मध्यप्रदेश का सोने जैसे दानों वाला गेहूं अमेरिका सहित अनेक देशों में निर्यात होता है. अब गेहूं के निर्यात के लिए प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं. प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई गई है.
-
कृषि पैदावार में मध्यप्रदेश लगातार आगे है। सिंचाई क्षेत्र 7.5 लाख से बढ़ाकर 43 लाख हेक्टेयर किया गया। प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 44,600 करोड़ रुपए की केन-बेतवा लिंक परियोजना स्वीकृत की।#NewDelhi #MPSDR2022 pic.twitter.com/tPbB7DWxjN
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 4, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">कृषि पैदावार में मध्यप्रदेश लगातार आगे है। सिंचाई क्षेत्र 7.5 लाख से बढ़ाकर 43 लाख हेक्टेयर किया गया। प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 44,600 करोड़ रुपए की केन-बेतवा लिंक परियोजना स्वीकृत की।#NewDelhi #MPSDR2022 pic.twitter.com/tPbB7DWxjN
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 4, 2022कृषि पैदावार में मध्यप्रदेश लगातार आगे है। सिंचाई क्षेत्र 7.5 लाख से बढ़ाकर 43 लाख हेक्टेयर किया गया। प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 44,600 करोड़ रुपए की केन-बेतवा लिंक परियोजना स्वीकृत की।#NewDelhi #MPSDR2022 pic.twitter.com/tPbB7DWxjN
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 4, 2022
एमपी की विकास दर 19.7 प्रतिशत जो देश में सर्वाधिक: मध्यप्रदेश में सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित सिंचाई रकबा 43 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केन-बेतवा योजना की मंजूरी से मध्यप्रदेश के बड़े इलाके को लाभान्वित करने की पहल की है. प्रदेश की विकास दर 19.7 प्रतिशत देश में सर्वाधिक है. देश की अर्थ-व्यवस्था में मध्यप्रदेश 4.6 प्रतिशत का योगदान दे रहा है. सकल घरेलू उत्पाद में बीते दशक में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
-
10 सालों में मध्य प्रदेश ने GDP में 200% की वृद्धि दर्ज की है। 19.70% की वृद्धि दर के साथ मध्यप्रदेश देश की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला राज्य है।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 4, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
नई दिल्ली में गणमान्य हस्तियों के साथ मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 को लॉन्च किया। https://t.co/ZNycjUwMjv https://t.co/zU0ra36kfb pic.twitter.com/59SB8MhupN
">10 सालों में मध्य प्रदेश ने GDP में 200% की वृद्धि दर्ज की है। 19.70% की वृद्धि दर के साथ मध्यप्रदेश देश की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला राज्य है।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 4, 2022
नई दिल्ली में गणमान्य हस्तियों के साथ मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 को लॉन्च किया। https://t.co/ZNycjUwMjv https://t.co/zU0ra36kfb pic.twitter.com/59SB8MhupN10 सालों में मध्य प्रदेश ने GDP में 200% की वृद्धि दर्ज की है। 19.70% की वृद्धि दर के साथ मध्यप्रदेश देश की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला राज्य है।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 4, 2022
नई दिल्ली में गणमान्य हस्तियों के साथ मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 को लॉन्च किया। https://t.co/ZNycjUwMjv https://t.co/zU0ra36kfb pic.twitter.com/59SB8MhupN
इन्फ्रा सेक्टर में 48 हजार करोड़ रुपये दिये: मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने इन्फ्रा सेक्टर में 48 हजार करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 हजार करोड़ की राशि का प्रावधान किया है. जल जीवन मिशन के कार्यों में 12 हजार करोड़ खर्च किए जा चुके हैं. लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता देश के लिए उदाहरण बनी है. प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मियां हैं. बालिका और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार कार्य हो रहा है.
उमा भारती को शिवराज का जवाब, कहा- एमपी में नहीं होगी शराबबंदी
पब्लिक सर्विस गारंटी कानून बनाने वाला पहला राज्य: मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने पब्लिक सर्विस गारंटी कानून बनाया. समय पर सेवाएं न देने वाले लोग दंडित किए जाते हैं. समाधान ऑनलाइन, सी.एम. हेल्पलाइन, वन-डे समाधान और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्य पद्धतियां आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं. मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनावश्यक कानूनों को समाप्त किया गया है. अनेक प्रमाण-पत्र निश्चित समय में उपलब्ध हो जाते हैं. स्व-प्रमाणित दस्तावेज मान्य किए गए हैं. स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर ही नहीं अब संपूर्ण मध्यप्रदेश उदाहरण बनेगा.
बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश एक रोल मॉडल राज्य बना: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुशासन के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के जिस काम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमारे जिम्मे सौंपा था, उसे सबसे पहले मध्यप्रदेश ने कर दिखाया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को एक रोल मॉडल राज्य बना दिया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं.
(Madhya Pradesh Good Governance and Development Report 2022)
