भोपाल। राज्य सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नई एमएसएमई (MSMI) पाॅलिसी को मंजूरी दे दी है. एमएसएमई मंत्री पारस सकलेचा के मुताबिक, नई पाॅलिसी के बाद प्रदेश में अलग-अलग इंडस्ट्रीज के क्लस्टर बनाए जाएंगे. इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए अविकसित जमीन आवंटित की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की पोषण नीति का भी प्रजेंटेशन दिया गया.
चर्चा के बाद मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन प्रबंधन 2021 का प्रस्ताव रखा गया, इसे चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई. एमएसएमई मंत्री पारस सकलेचा ने बताया कि पहले जमीन आवंटन करने में लंबा वक्ता लगता था, नई पाॅलिसी के बाद उद्योगों को बहुत जल्द जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. मार्च माह में 1890 इंडस्ट्री शुरू की गई थी, अगले दो माह में 3000 नए उद्योगों के लिए अविकसित जमीन क्लस्टर में दी जाएगी.
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उन्होंने बताया कि प्रदेश में फर्नीचर, फार्मासिटिकल, होजरी जैसे अलग-अलग क्लस्टर बनाए गए हैं. इन क्लस्टर में इंडस्ट्रीज को अविकसित जमीन आवंटित की जाएगी. इसके अलावा प्रदेश में पहली बार सीएसआईआर की 36 लैब के साथ ओएमयू साइन किया गया है. यह एमएसएमई को नई तकनीक उपलब्ध कराएगी, साथ ही उन्हें अपग्रेड करने में भी मदद करेगी.
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कोरोना योद्धा व विशेष अनुग्रह योजना का अनुसमर्थन
कैबिनेट की बैठक में कोरोना की दूसरी लहर में मैदानी मोर्चा संभालने वाले कर्मचारियों के लिए कोरोना योद्धा योजना का अनुसमर्थन किया गया है. वहीं बैठक में कुपोषण को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण नीति 2020-30 का प्रजेंटेशन दिया गया. इसमें किचन गार्डन योजना के माध्यम से फल और सब्जी के पौधे एवं बीज उपलब्ध कराए जाएंगे.
