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प्रदेश में कैसे पटरी पर लौटेंगे शिक्षण संस्थान, मंत्री समूह तैयार करेंगे रणनीति

इस समूह में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सांरग, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और आयुष राज्यमंत्री रामकिशोर कांवरे शामिल हैं.

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शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की कवायद
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Published : May 29, 2021, 2:22 PM IST

भोपाल। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में कॉलेजों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन को लेकर भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक मंत्री समूह का गठन किया गया है. इसमें छह मंत्रियों को शामिल किया गया है. इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किए गए हैं.

इस समूह में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सांरग, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और आयुष राज्यमंत्री रामकिशोर कांवरे शामिल हैं.

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शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की कवायद

कोरोना काल में मरीजों की सेवा के लिए ये शिक्षक बन गया ऑटो ड्राइवर

विषय विशेषज्ञों से होगा विचार-विमर्श

आदेश के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव इस समूह के समन्वयक होंगी. समूह अपने सुझावों को अंतिम रूप देने से पहले जिला, विकासखंड, ग्राम व नगर स्तर पर कार्यशील क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों एवं विषय विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श कर सकेगा.

भोपाल। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में कॉलेजों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन को लेकर भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक मंत्री समूह का गठन किया गया है. इसमें छह मंत्रियों को शामिल किया गया है. इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किए गए हैं.

इस समूह में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सांरग, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और आयुष राज्यमंत्री रामकिशोर कांवरे शामिल हैं.

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विषय विशेषज्ञों से होगा विचार-विमर्श

आदेश के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव इस समूह के समन्वयक होंगी. समूह अपने सुझावों को अंतिम रूप देने से पहले जिला, विकासखंड, ग्राम व नगर स्तर पर कार्यशील क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों एवं विषय विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श कर सकेगा.

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