भोपाल। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के पंजीयन में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद सरकार भी सतर्क हो गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं खरीदी के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन से पंजीयन करने के निर्देश दिए हैं. अशोक नगर में फर्जी किसानों द्वारा गेहूूं खरीदी के लिए पंजीयन कराने का मामला सामने आया है. इस पर मुख्यमंत्री चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में सरकार जनता के लिए है, बेइमानों के लिए नहीं है. जिलाधिकारी बेइमानी नहीं होने दें, फर्जी किसानों के खिलाफ कार्रवाई करना अच्छा काम है.
सीएम ने दिए गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के निर्देश: मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि किसानों द्वारा उत्पादित गहूं का एक-एक दाना खरीदा जायेगा. उन्होंने धान का विक्रय तेजी से करने और धान की मिलिंग के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. मुख्यमंत्री चौहान ने अधिकारियों से कहा कि गेहूं खरीदी के लिए व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे. भंडारण के लिए गोदामों की व्यवस्था कर ली जाये, गेहूं के निर्यात को बढ़ावा दिया जाये. रबी पंजीयन 2022-23 के नवीन प्रावधानों को ध्यान में रखकर गेहूं का उपार्जन करें.
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एसएमएस के स्थान पर स्लॉट बुकिंग का प्रावधान: मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन से पंजीयन की व्यवस्था है. साथ ही पंजीयन में नॉमिनी की भी व्यवस्था की गई है. आधार विहीन, वृद्ध एवं शारीरिक रूप से असक्षम किसानों के पंजीयन की भी व्यवस्था की गई है. नवीन व्यवस्था में एस.एम.एस. के स्थान पर स्लॉट बुकिंग का प्रावधान किया गया है.
इनपुट - आईएएनएस
