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कोरोना के चलते MP में लगाया गया ESMA, सीएम शिवराज ने दी जानकारी

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Published : Apr 8, 2020, 2:12 PM IST

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 के चलते ESMA एक्ट लगा दिया है. ताकि प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने में बेहतर प्रबंधन किया जा सके.

CM SHIVRAAJ
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

भोपाल। कोरोना संकट के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने एस्मा एक्ट लगा दिया है. ताकि प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने में बेहतर प्रबंधन किया जा सके. सीएम ने शिवराज ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. शिवराज ने कहा कि प्रदेश में ESMA तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

  • नागरिकों के हित को देखते हुए #COVID19outbreak के बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार ने मध्यप्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज़ मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services Management Act) जिसे ESMA या हिंदी में ‘अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’ कहा जाता है, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

    — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 8, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सीएम ने लिखा कि नागरिकों के हित को देखते हुए कोरोना के बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज़ मैनेजमेंट एक्ट लगाने जा रही है. ताकि सभी कामों के लिए कानून का सरंक्षण रहेगा. यह आदेश आज से लागू हो चुका है. ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े.

भोपाल। कोरोना संकट के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने एस्मा एक्ट लगा दिया है. ताकि प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने में बेहतर प्रबंधन किया जा सके. सीएम ने शिवराज ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. शिवराज ने कहा कि प्रदेश में ESMA तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

  • नागरिकों के हित को देखते हुए #COVID19outbreak के बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार ने मध्यप्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज़ मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services Management Act) जिसे ESMA या हिंदी में ‘अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’ कहा जाता है, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

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सीएम ने लिखा कि नागरिकों के हित को देखते हुए कोरोना के बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज़ मैनेजमेंट एक्ट लगाने जा रही है. ताकि सभी कामों के लिए कानून का सरंक्षण रहेगा. यह आदेश आज से लागू हो चुका है. ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े.

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