भोपाल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मध्यप्रदेश के कुंडलपुर से होते हुए भोपाल पहुंचे. उन्होंने भारत और यूएई के बीच हुए व्यापारिक समझौते पर खुलकर बात की. गोयल ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीईपीए (कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट)(CEPA) हुआ है. इससे छोटे कारोबारियों को फायदा होगा और देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. उन्होंने कहा-"पीएम मोदी की वजह से यह अनुबंध सिर्फ 88 दिनों में हुआ है. पिछले एक साल में यूएई के साथ निर्यात में 38 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है जो अपने आप में रिकॉर्ड है".
मध्यप्रदेश को भी होगा इस समझौते से फायदा
मंत्री गोयल ने आगे कहा कि यूएई ने भारत में निवेश के लिए 5 लाख करोड़ रुपए अलग रखे हैं. इस समझौते से भारत के कपड़ा, दवा, चमड़ा उद्योग को बल मिलेगा और सबसे खास बात यह है कि शून्य निर्यात शुल्क पर हम सामान भेज सकेंगे. यूएई चाहता है कि भारत में एग्रो प्रोसेसिंग करके वेल्यू एडेट प्रोडेक्ट जैसे गेंहू, फल, सब्जियां इनको प्रोसेस करके भेंजे. चूंकि, मध्यप्रदेश की पहचान कृषि प्रदेश के रूप में होती है, इसलिए इस समझौते से मध्यप्रदेश को भी लाभ मिलेगा. पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि वह दो कदम आगे की सोच रखते हैं और इसी वजह से मध्यप्रदेश विकसित हो रहा है और अब यूएई निर्यात में मध्यप्रदेश की भी अहम भूमिका होगी.
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यूपी में बनेगी भाजपा की सरकार
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंत्री ने दावा किया है कि यूपी और अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने सोचा था उनकी सरकार आ रही है और फिर अराजकता करेंगे. जनता ने मन बना लिया है और भाजपा को समर्थन दिया है. प्रदेश की जनता अमन, शांति, विकास, कानून व्यवस्था बनाने वाली सरकार चाहती है न कि भू-माफिया, शराब माफिया को संरक्षण देने वाली.
कांग्रेस की देन है शिपयार्ड घोटाला
शिपयार्ड घोटाले को लेकर पीयूष गोयल ने पूर्व की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एबीजी शिपयार्ड घोटाला कांग्रेस की देन है. लोन 2005 से 2012 के बीच दिया गया और नवंबर 2013 में बैंकों ने इसे एनपीए कर दिया. 2014 में चुनाव के समय सरकार ने इस लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया. जब 2016 में सच्चाई सामने आई तो हमारी सरकार ने सब बड़े-बड़े लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की.
(Piyush Goyal in Bhopal)(CEPA agreement between India and UAE) (MP to benefit from CEPA agreement)