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सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में शिक्षकों के तबादले पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया. पान की खेती में 25 से 33 फीसदी तक नुकसान होने पर किसानों को 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का फैसला भी लिया गया है.

cm kamal nath
सीएम कमलनाथ
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Published : Jan 16, 2020, 12:10 PM IST

Updated : Jan 16, 2020, 12:21 PM IST

भोपाल। सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान का बजट बढ़ाने का लिया गया है. अब यह बजट 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा शिक्षकों के तबादलों पर भी रोक लगा दी गई है.

पीसी शर्मा, जनंसपर्क मंत्री

कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले

  • चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर बिना को-ऑर्डिनेट में जाए बिना होंगे ट्रांसफर.
  • शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाने का लिया गया फैसला.
  • मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान का बजट बढ़ाकर 150 करोड़ किया गया.
  • निवाड़ी जिले में ई-गवर्नेन्स के लिए 17 पद सृजित किए गए.
  • इंस्टीट्यूट अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना भोपाल में की जाएगी.
  • प्रभारी मंत्री जिले में अति आवश्यक होने पर ही ट्रांसफर कर सकेंगे.
  • पान की खेती में 25 से 33 फ़ीसदी तक नुकसान होने पर किसानों को 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का फैसला.
  • खनिज पदार्थों पर परिवहन टैक्स 50 रुपए बढ़ाया गया. वन विभाग में होने वाली सड़कों की मेंटिनेंस के लिए उपयोग की जाएगी है राशि
  • लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी शहरी में सुविधाओं के उन्नयन के लिए 3 लाख 906. 68 रुपए होंगे खर्च. फर्नीचर भवन निर्माण उपकरण के लिए 5 लाख 571 रुपए किए जाएंगे खर्च

भोपाल। सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान का बजट बढ़ाने का लिया गया है. अब यह बजट 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा शिक्षकों के तबादलों पर भी रोक लगा दी गई है.

पीसी शर्मा, जनंसपर्क मंत्री

कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले

  • चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर बिना को-ऑर्डिनेट में जाए बिना होंगे ट्रांसफर.
  • शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाने का लिया गया फैसला.
  • मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान का बजट बढ़ाकर 150 करोड़ किया गया.
  • निवाड़ी जिले में ई-गवर्नेन्स के लिए 17 पद सृजित किए गए.
  • इंस्टीट्यूट अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना भोपाल में की जाएगी.
  • प्रभारी मंत्री जिले में अति आवश्यक होने पर ही ट्रांसफर कर सकेंगे.
  • पान की खेती में 25 से 33 फ़ीसदी तक नुकसान होने पर किसानों को 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का फैसला.
  • खनिज पदार्थों पर परिवहन टैक्स 50 रुपए बढ़ाया गया. वन विभाग में होने वाली सड़कों की मेंटिनेंस के लिए उपयोग की जाएगी है राशि
  • लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी शहरी में सुविधाओं के उन्नयन के लिए 3 लाख 906. 68 रुपए होंगे खर्च. फर्नीचर भवन निर्माण उपकरण के लिए 5 लाख 571 रुपए किए जाएंगे खर्च
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DECISION OF KAMALNATH CABINET 


Conclusion:
Last Updated : Jan 16, 2020, 12:21 PM IST
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