भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को चुनावी साल में खुशखबरी देने की तैयारी शिवराज सरकार ने कर ली है. कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को एक साल बढ़ाए जाने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार कर मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है. अभी सरकारी कर्मचारियों का 62 वर्ष में रिटायरमेंट होता है. अब रिटायरमेंट की आयु 63 साल होगी. बता दें कि 5 साल के अंदर दूसरी बार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही है.
पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी बढ़ी थी उम्र : मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के रिटायर होने की संख्या ज्यादा है, लेकिन उस लिहाज से सरकारी भर्तियां नहीं हो रही हैं. मौजूदा परिस्थितियों में सरकारी दफ्तरों में काम चल सके, इसके लिए सरकार रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 63 साल करने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग ने मसौदा तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है. बता दें कि शिवराज सरकार ने 2018 में भी रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की थी. विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने ये फैसला किया था. बता दें कि 1998 में भी दिग्विजय सिंह सरकार ने 58 साल की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल किया था. हालांकि इस बार राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल किया जाए, लेकिन इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी.
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तीन साल में ढाई लाख कर्मचारी होंगे रिटायर : सरकारी अधिकारी-कर्मचारी लगातार रिटायर हो रहे हैं. हालांकि पिछले पांच सालों ये संख्या घट रही है. पहले ये संख्या 7 लाख के करीब थी. आज यह संख्या करीब सवा चार लाख के आसपास है. अनुमान के मुताबिक अगले तीन साल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब ढाई लाख है. ऐसे में दफ्तरों में करीब दो लाख से भी कम अधिकारी-कर्मचारी बचेंगे. अगले 4 साल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या लाखों में है. रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के दौरान दी जाने वाली राशि के रूप में लगभग 85 हजार करोड़ रुपए की जरूरत भी होगी. ऐसे में सरकार ने रिटायरमेंट उम्र को एक साल बढ़ाने का मन बना लिया है.
