नियोजन नीति पर हाई कोर्ट के फैसले से छात्र खुश, सरकार से पुरानी नीति लागू करने की मांग

धनबादः राज्य सरकार की नियोजन नीति को हाई कोर्ट(jharkhand high court ) ने निरस्त कर दिया है. छात्र संगठनों ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. नियोजन नीति को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर हजारों की संख्या में छात्राओं ने झारखंड राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का पुतला दहन किया(Students protest in Dhanbad). छात्रों ने कहा कि सरकार की नियोजन नीति को हाईकोर्ट में निरस्त कर दिया गया है. जिसके बाद झारखंड सरकार इस नियोजन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है. नियोजन नीति को लेकर अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हम सभी छात्रों के 2 साल बर्बाद हो जाएंगे. अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है तो राज्य में सभी छात्र आंदोलन करेंगे. इस वजह से सरकार से मांग करते हैं कि नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जाए और हम सभी छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नियोजन नीति को पूर्ण रूप से बहाल कर किया जाए.