शराब बिक्री से नहीं हो रही लक्ष्य के अनुरूप कमाई, एजेंसी पर कार्रवाई की तैयारी में सरकार

रांचीः राज्य में नई शराब नीति से राजस्व संग्रह की जो उम्मीद की जा रही थी, वह फिसड्डी साबित हो रही है(Liquor sale in Jharkhand). हालत यह है कि अब तक राज्य सरकार को 365 करोड़ का घाटा लग चुका है. ऐसे में सरकार ने शराब बिक्री का काम देख रही एजेंसी पर जुर्माना ठोकने के अलावे एग्रीमेंट विरुद्ध कार्य करने के लिए महाधिवक्ता से राय लेकर न्यायसंगत कार्रवाई करने की तैयारी में है. राज्य में बड़े ही तामझाम के साथ इस वर्ष एक मई से नई शराब नीति लागू की गई थी. राज्य सरकार ने शराब बेचकर इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2310 करोड़ रुपया कमाई करने का लक्ष्य भी बनाया. इस लक्ष्य को पाने के लिए शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर निजी हाथों के जरिए शराब बेचने का निर्णय लिया गया. मगर जिस एजेंसी पर सरकार ने राजस्व इकठ्ठा करने का भरोसा जताया वह फेल साबित हुई. नई शराब नीति लागू होने के शुरुआती महीनों में राजस्व संग्रह में वृद्धि देखी गई मगर उसके बाद धीरे-धीरे शराब से कमाई में सरकार को घाटा लगने लगा. उत्पाद विभाग ने एग्रीमेंट विरुद्ध कार्य करनेवाली एजेंसी मैनपावर के विरुद्ध अक्टूबर महिने में 18.22 करोड़ और नवंबर महीने में 12.70 करोड़ का जुर्माना ठोका है और न्यायसंगत कारवाई की धमकी दी है. शराब बिक्री से लगातार राजस्व में आ रही कमी पर नाराजगी जताते हुए उत्पाद मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि राज्य सरकार इसे गंभीरता से ले रही है. इधर झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जयसवाल ने कहा है कि व्यापारी संघ के द्वारा शुरू से ही इस नई व्यवस्था का विरोध किया जा रहा था और मांग की जा रही थी कि जेएसबीसीएल को ही शराब बिक्री का अधिकार पूर्व की भांति रहने दिया जाय मगर इसे अनसुना कर दिया गया. अभी भी सरकार के पास जो समय इस वित्तीय वर्ष के लिए बचे हुए हैं उसमें पुरानी व्यवस्था के तहत राज्य में शराब बिक्री का निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोरोना के समय भी लगभग दो हजार करोड़ रुपए राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त हुए थे लेकिन मुख्यमंत्री को कुछ बड़े अधिकारियों ने गुमराह कर राज्य में पुरानी व्यवस्था को खत्म करवा दिया. गौरतलब है कि राज्य भर में 1564 स्वीकृत शराब दुकानें हैं जिसमें 1548 चयनित दुकानों की संख्या हैं जहां बीते नवंबर महीने में 58 करोड़ 56 लाख 06 हजार 951 रुपये शराब बिक्री से प्राप्त हुई है. वहीं मई से नवंबर तक सरकार को 19 अरब 20 करोड़ 09 लाख 45 हजार 597 रुपया प्राप्त हुआ है जो लक्ष्य का 66.74 फीसदी है.