चाईबासा: सीजीटीटीसीई 2016 के अंतर्गत जेएसएससी के माध्यम से नियुक्त 13 अनुसूचित शिक्षकों की नौकरी की रक्षा के लिए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जल्द अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था. इसे लेकर चाईबासा के नवनियुक्त शिक्षकों ने विधायक दीपक बिरुआ से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा. शिक्षकों ने न्यायिक कार्यवाही पर मंथन करने के साथ आगे की कार्यवाही पर विधायक दीपक बिरूआ से परामर्श भी लिया.
विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि वो शिक्षकों की इस लड़ाई में सदैव उनके साथ है. इसे लेकर राज्य सरकार भी तत्पर है, उन्होंने कहा कि इस न्यायिक मामले में सरकारी स्तर पर विभिन्न बिंदुओं पर गंभीरता से कारवाई चल रही है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी फिलहाल शिक्षकों को रियायत दी है. आगे भी उनके हित में फैसला होगा. राज्य सरकार जल्द ही अपना पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखेगी.
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सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को दो सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है. इसी बाबत नवनियुक्त शिक्षकों ने विधायक दीपक बिरुआ से आग्रह किया है कि वो शिक्षकों के हित में पहल करते हुए उन्हें बर्बाद होने से बचाए. नवनियुक्त शिक्षकों में दिप्ति सिन्हा, ऋचा देवगम, रानी देवगम, सुषमा मुंडू, आलोक विश्वकर्मा, विकास ठाकुर, रिंकू कुमारी, मीनाक्षी भंज, मंजीत कुमार बानरा, लक्ष्मी टुटी, मूनलता सिरका, मनीला सामड आदि शामिल थी.
