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सरायकेला: फुटबॉल मैदान में जल मीनार बनाने का ग्रामीणों ने किया विरोध, प्रशासन ने काम रुकवाया - सरायकेला में जलापूर्ति योजना के कार्य का विरोध

आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति योजना के तहत आजाद फुटबॉल मैदान में जल मीनार निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है. नागरिकों ने काम रुकवाने के साथ ही ठेका कंपनी के अधिकारियों को बंधक बना लिया.

जल मीनार बनाने का विरोध
जल मीनार बनाने का विरोध
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Published : Aug 19, 2020, 3:55 AM IST

सरायकेला: आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 355.49 करोड़ की लागत से आदित्यपुर जलापूर्ति योजना के तहत कार्य जारी हैं. इसी क्रम में बनतानगर स्थित आजाद फुटबॉल मैदान में जल मीनार निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया है. जल मीनार निर्माण के लिए ठेका कंपनी जिंदल व जुडको के अधिकारी फुटबॉल मैदान पहुंचे थे और वहां खुदायी का काम शुरू ही करवाया था कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और काम बंद करवा दिया.

वहीं काम में जुटे मजदूरों को भगा दिया, जबकि ग्रामीण गड्ढे को भरने की मांग को लेकर ठेका कंपनी के अधिकारियों को बंधक बना लिया. मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सरायकेला अनुमंडलाधिकारी डा. बसारत कयूम, एएसपी राकेश रंजन, गम्हरिया सीओ धनंजय, आदित्यपुर थाना प्रभारी राजेन्द्र प्रसाद व आरआइटी थाना प्रभारी आदि पहुंचे. इसके बाद अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणों ने फुटबॉल मैदान में जलमीनार बनाये जाने का विरोध जताया.

ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए एसडीओ डा. बसारत कयूम ने तत्काल काम को स्थगित करवा दिया है. वहीं उन्होने ग्रामीणों को बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है, जबकि ठेका कंपनी को खोदे गये जगह को तत्काल बैरिकेट करने का निर्देश दिया है.

आवास बोर्ड ने दी है एनओसी

बनतानगर कुलुपटांगा के इस मैदान की जमीन वन विभाग से आवास बोर्ड ने अधिग्रहण की थी, लेकिन फुटबॉल मैदान होने की बात कह आजाद स्पोर्टिंग क्लब इस मैदान को खेल का मैदान बताकर कोर्ट चला गया. इधर आदित्यपुर जलापूर्ति योजना के लिए उक्त स्थल का चिन्हित किया गया, जिसके बाद आवास बोर्ड द्वारा एनओसी दी गई है.

वार्ता के बाद निकाला जाएगा सुलह

एसडीओ डा. बसरात कयूम ने कहा कि तत्काल कम बंद करवा करवा दिया गया है. आगे जनप्रतिनिधि, ग्रामीण तथा प्रशासन की उपस्थिति में वार्ता कर बीच का रास्ता निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि यह एक महत्वकांक्षी योजना है. इसलिए जनता का सहयोग अतिआवश्यक है.

30/30 मीटर जमीन की है जरूरत

जलमीनार निर्माण के लिए 30/30 मीटर जमीन की जरूरत है. मौके पर मौजूद जुडको के अधिकारी कुणाल सिंह ने बताया कि पूर्व में सर्वे करने के बाद आवास बोर्ड से एनओसी मिलने के उपरांत काम शुरू करवाया गया था.

सरायकेला: आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 355.49 करोड़ की लागत से आदित्यपुर जलापूर्ति योजना के तहत कार्य जारी हैं. इसी क्रम में बनतानगर स्थित आजाद फुटबॉल मैदान में जल मीनार निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया है. जल मीनार निर्माण के लिए ठेका कंपनी जिंदल व जुडको के अधिकारी फुटबॉल मैदान पहुंचे थे और वहां खुदायी का काम शुरू ही करवाया था कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और काम बंद करवा दिया.

वहीं काम में जुटे मजदूरों को भगा दिया, जबकि ग्रामीण गड्ढे को भरने की मांग को लेकर ठेका कंपनी के अधिकारियों को बंधक बना लिया. मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सरायकेला अनुमंडलाधिकारी डा. बसारत कयूम, एएसपी राकेश रंजन, गम्हरिया सीओ धनंजय, आदित्यपुर थाना प्रभारी राजेन्द्र प्रसाद व आरआइटी थाना प्रभारी आदि पहुंचे. इसके बाद अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणों ने फुटबॉल मैदान में जलमीनार बनाये जाने का विरोध जताया.

ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए एसडीओ डा. बसारत कयूम ने तत्काल काम को स्थगित करवा दिया है. वहीं उन्होने ग्रामीणों को बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है, जबकि ठेका कंपनी को खोदे गये जगह को तत्काल बैरिकेट करने का निर्देश दिया है.

आवास बोर्ड ने दी है एनओसी

बनतानगर कुलुपटांगा के इस मैदान की जमीन वन विभाग से आवास बोर्ड ने अधिग्रहण की थी, लेकिन फुटबॉल मैदान होने की बात कह आजाद स्पोर्टिंग क्लब इस मैदान को खेल का मैदान बताकर कोर्ट चला गया. इधर आदित्यपुर जलापूर्ति योजना के लिए उक्त स्थल का चिन्हित किया गया, जिसके बाद आवास बोर्ड द्वारा एनओसी दी गई है.

वार्ता के बाद निकाला जाएगा सुलह

एसडीओ डा. बसरात कयूम ने कहा कि तत्काल कम बंद करवा करवा दिया गया है. आगे जनप्रतिनिधि, ग्रामीण तथा प्रशासन की उपस्थिति में वार्ता कर बीच का रास्ता निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि यह एक महत्वकांक्षी योजना है. इसलिए जनता का सहयोग अतिआवश्यक है.

30/30 मीटर जमीन की है जरूरत

जलमीनार निर्माण के लिए 30/30 मीटर जमीन की जरूरत है. मौके पर मौजूद जुडको के अधिकारी कुणाल सिंह ने बताया कि पूर्व में सर्वे करने के बाद आवास बोर्ड से एनओसी मिलने के उपरांत काम शुरू करवाया गया था.

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