स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 58,499 हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित, चांडिल डैम में 183 मीटर रहेगा जलस्तर

सरायकेला जिला में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत इस वर्ष 58,499 हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही 14 हजार 949 करोड़ संशोधित लागत की परियोजना सरकार के पास प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजी गई है.

सरायकेला: केंद्रीय जल संसाधन विभाग की तरफ से झारखंड समेत पड़ोसी राज्य ओडिशा को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना की शुरूआत की. इसके तहत इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में 58,449 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे पूरा किए जाने को लेकर विभाग की तरफ से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं. वहीं गत वर्ष 55,547 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई किए जाने के लक्ष्य को विभाग की तरफ से समय से पूरा कर लिया गया था.

कृषि भूमि सिंचाई परियोजना के तहत सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में कृषि भूमि सिंचाई को लेकर लक्ष्य निर्धारित करते हुए खेतों तक भरपूर मात्रा में पानी पहुंचाए जाने की कवायद विभाग की तरफ से शुरू की जा चुकी है. परियोजना के तहत निर्मित चांडिल डैम, देश बांध सतनाला डैम, राज बांध और मुरा हिल से सिंचाई के लिए पटवन के कार्य को गति प्रदान किए जाने संबंधित कार्य प्रारंभ किए जा चुके है. इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वर्णरेखा परियोजना चांडिल बांध कांपलेक्स के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद विभाग इस साल के प्रथम चरण लक्ष्य निर्धारण पर फोकस किया जा रहा है. चांडिल डैम में 183 मीटर रहेगा जलस्तरपरियोजना के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम ने बताया कि चांडिल डैम में 181 से लेकर 183 मीटर तक वाटर लेवल रखा जाएगा. हालांकि 183 वाटर लेवल रहने पर आसपास के तकरीबन 3 गांव विस्थापित और प्रभावित होंगे, जिनके पुनर्वास की व्यवस्था प्रारंभ की जा चुकी है. इन्होंने बताया कि तीनों गांव के विस्थापितों को मुआवजा प्रदान किया जा चुका है और इसे लेकर अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं.इसे भी पढ़ें-लापता नेवी का जवान जख्मी हालत में मुंबई से बरामद, व्यवसायी को टक्कर मारने के बाद ट्रक ने शव को घसीटासंशोधित लागत सरकार के पास प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजी गई परियोजना के 14 हजार, 949 करोड़ के संशोधित लागत सरकार के पास प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजी गई है. जिसपर सरकार के स्तर से स्वीकृति मिलना बाकी है. गौरतलब है कि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होते ही, परियोजना से जुड़े अन्य विकास कार्यों में एक बार फिर तेजी आएगी.