सरायकेला: जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उप-विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास की समीक्षा की गई. इस समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से कुचाई और राजनगर और सरायकेला, खरसावां प्रखंड से संबंंधित प्रखंड वार समीक्षा की गई. इस दौरान सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारीगण और संबंधित मुखिया गण मौजूद थे. बैठक में 14वें ,15वें वित्त आयोग, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं पर चर्चा की गई.
15वें वित्त आयोग का कार्यालय
बैठक में बताया गया कि 15वें वित्त आयोग का कार्यालय वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की जाएगी. केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार इस मद में विमुक्त अनुदान मद की राशि का 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को 15 प्रतिशत पंचायत समिति को और 10 प्रतिशत जिला परिषद को विमुक्त की जाएगी.
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आबद्ध अनुदान के रूप में विमुक्त
वहीं, 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान मद की राशि आधारभूत अनुदान आबद्ध अनुदान के रूप में विमुक्त की जाएगी. आबद्ध अनुदान की राशि 50 प्रतिशत स्वच्छता से संबंधित कार्यों में किया जाएगा और 50 प्रतिशत पेयजल व्यवस्था वर्षा जल संरक्षण और जल के पुनर्चक्रण से संबंधित कार्यों में किया जाएगा. 14वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजनाओं का चयन किया गया था. पूर्व में ली गई सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजना से 15वें वित्त आयोग की अध्य अनुदान की राशि से 25 से 30 घरों तक नल जल की पहुंच के रूप में योजनाएं ली जा सकती है.
विभाग से आदेश प्राप्त
चापाकल हैंडपंप की मरमत्ती, रखरखाव और चबूतरा सह सोख्ता गड्ढा की योजनाएं ली जा सकती है, लेकिन नई योजना जैसे हैंडपंप चापाकल बोरबेल नया लगाना जैसी योजनाएं नहीं ली जा सकती है. यदि इस प्रकार का योजना का क्रियान्वयन आवश्यक हो तो इस संबंध में विभाग से आदेश प्राप्त किया जा सकता है.
