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उपायुक्त की समीक्षा बैठक संपन्न, कहा- 50 फीसदी राशी स्वच्छता और जल संचयन में होगी खर्च - समीक्षा बैठक में सरायकेला उपायुक्त ने कई निर्देश दिए

सरायकेला में उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी की अध्यक्षता में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल और जिला पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए.

DC review meeting in seraikela
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Published : Oct 4, 2020, 3:04 PM IST

सरायकेला: जिला समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी की अध्यक्षता में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल और जिला पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत शेड निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया. साथ ही सभी मुखिया को जल संचयन से संबंधित कार्यों को लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया.

50 फीसदी राशी जल संचयन पर होगा खर्च

बैठक में पीएचईडी के कार्यपालक पदाधिकारी रंजीत ठाकुर ने बताया 15 वें वित्त आयोग के गाईडलाइन के तहत प्राप्त राशि का 50 फीसदी स्वच्छता और 50 फीसदी राशि जल संचयन कार्य में खर्च की जानी है.

70 फीसदी राशी मुखिया खर्च करेंगे

डीडीसी प्रवीण कुमार गागराई ने कहा चापाकल की मरम्मती और देखरेख संबंधित मुखिया ही करेंगे. उन्होंने बताया गया कि जिले में भीड़-भाड़ और साप्ताहिक हाट बाजार क्षेत्र में कुल 170 सामुदायिक शौचालय निर्माण का लक्ष्य है. इन सामुदायिक शौचालयों के लागत राशि का 70 फीसदी राशि विभाग और 30 फीसदी राशि मुखिया खर्च करेंगे. उन्होंने बताया जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक करीब डेढ़ लाख परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है. इसके लिए जिले से 35 जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है.

इसे भी पढ़ें- टाटानगर स्टेशन पर ठहरेंगी अब ये दो ट्रेन, जानें DETAIL

लोगों को जल संचयन के प्रति करें जागरूक

बैठक में उपस्थित बीडीओ और जनप्रतिनिधियों को बताया गया दो अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक लोगों को जल संचयन के प्रति जागरूक किया जाना है. इसके तहत ग्राम सभा की बैठक कर ग्रामीणों को जल संचयन के बारे में जागरूक करें. जल संचयन पर कुआं जैसी योजना शामिल नहीं थी. लेकिन अब इस पर भी काम शुरू होगा.

सरायकेला: जिला समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी की अध्यक्षता में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल और जिला पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत शेड निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया. साथ ही सभी मुखिया को जल संचयन से संबंधित कार्यों को लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया.

50 फीसदी राशी जल संचयन पर होगा खर्च

बैठक में पीएचईडी के कार्यपालक पदाधिकारी रंजीत ठाकुर ने बताया 15 वें वित्त आयोग के गाईडलाइन के तहत प्राप्त राशि का 50 फीसदी स्वच्छता और 50 फीसदी राशि जल संचयन कार्य में खर्च की जानी है.

70 फीसदी राशी मुखिया खर्च करेंगे

डीडीसी प्रवीण कुमार गागराई ने कहा चापाकल की मरम्मती और देखरेख संबंधित मुखिया ही करेंगे. उन्होंने बताया गया कि जिले में भीड़-भाड़ और साप्ताहिक हाट बाजार क्षेत्र में कुल 170 सामुदायिक शौचालय निर्माण का लक्ष्य है. इन सामुदायिक शौचालयों के लागत राशि का 70 फीसदी राशि विभाग और 30 फीसदी राशि मुखिया खर्च करेंगे. उन्होंने बताया जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक करीब डेढ़ लाख परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है. इसके लिए जिले से 35 जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है.

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लोगों को जल संचयन के प्रति करें जागरूक

बैठक में उपस्थित बीडीओ और जनप्रतिनिधियों को बताया गया दो अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक लोगों को जल संचयन के प्रति जागरूक किया जाना है. इसके तहत ग्राम सभा की बैठक कर ग्रामीणों को जल संचयन के बारे में जागरूक करें. जल संचयन पर कुआं जैसी योजना शामिल नहीं थी. लेकिन अब इस पर भी काम शुरू होगा.

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