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साहिबगंज का होगा विकास, आकांक्षी योजना के तहत केंद्र सरकार ने दिए 20 करोड़

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Published : Mar 1, 2020, 8:33 PM IST

झारखंड का साहिबगंज सुदूरवर्ती और पिछड़ा जिला है. इस जिले के विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार प्रयत्नशील है. आकांक्षी जिला होने के कारण केंद्र सरकार ने यहां के विकास के लिए 20 करोड़ की राशि मुहैया कराई है.

Sahibganj got twenty crores for development
साहिबगंज को विकास के लिए मिला 20 करोड़

साहिबगंज: देश में 115 पिछड़ा जिला है, जिसमें साहिबगंज जिला भी शामिल है. जिसे आकांक्षी जिला का नाम दिया गया है. झारखंड का साहिबगंज सुदूरवर्ती और पिछड़ा जिला है. इस जिला के विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार प्रयत्नशील है. साहिबगंज के विकास के लिए इस साल केंद्र सरकार ने 20 करोड़ की राशि दी है.

देखें पूरी खबर

आकांक्षी जिला अंतर्गत साहिबगंज को केंद्र सरकार की तरफ से 3 साल तक 50 करोड़ प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है. इस साल आकांक्षी जिला साहिबगंज को 20 करोड़ की राशि दी गई है.

इसे भी पढे़ं:-बॉर्डर इलाके में भीषण जाम से मिलेगी राहत, पुलिस प्रशासन ने अपनाई नई तकनीक

विकास आयुक्त ने कहा कि आकांक्षी योजना के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष खर्च किया जा रहा है, साथ ही सड़क, बिजली, पानी सहित जिले वासियों को सुविधा के लिए जो खर्च करना पड़ेगा उसमें इस फंड का उपयोग किया जाएगा, इसके लिए प्रखंड स्तर पर सभी बीडीओ और सीओ से रिपोर्ट मांगा जा रहा है, ताकि मालूम चल सके कि खर्च कहां करना है. उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास और जिला में वाटर एटीएम का भी शुभारंभ इस फंड से किया जाएगा.

साहिबगंज: देश में 115 पिछड़ा जिला है, जिसमें साहिबगंज जिला भी शामिल है. जिसे आकांक्षी जिला का नाम दिया गया है. झारखंड का साहिबगंज सुदूरवर्ती और पिछड़ा जिला है. इस जिला के विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार प्रयत्नशील है. साहिबगंज के विकास के लिए इस साल केंद्र सरकार ने 20 करोड़ की राशि दी है.

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आकांक्षी जिला अंतर्गत साहिबगंज को केंद्र सरकार की तरफ से 3 साल तक 50 करोड़ प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है. इस साल आकांक्षी जिला साहिबगंज को 20 करोड़ की राशि दी गई है.

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विकास आयुक्त ने कहा कि आकांक्षी योजना के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष खर्च किया जा रहा है, साथ ही सड़क, बिजली, पानी सहित जिले वासियों को सुविधा के लिए जो खर्च करना पड़ेगा उसमें इस फंड का उपयोग किया जाएगा, इसके लिए प्रखंड स्तर पर सभी बीडीओ और सीओ से रिपोर्ट मांगा जा रहा है, ताकि मालूम चल सके कि खर्च कहां करना है. उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास और जिला में वाटर एटीएम का भी शुभारंभ इस फंड से किया जाएगा.

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