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आदिम जनजाति के लोगों ने दिया धरना, पत्थर कारोबारियों की जब्त रकम समुदाय में बांटने की मांग - crime news sahibganj

पीटीजी समुदाय के लोगों ने साहिबगंज कलेक्ट्रेट भवन के पास बगीचे में अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया. इस दौरान समुदाय ने अवैध खनन मामले में जब्त यहां के पत्थर कारोबारियों की धनराशि को समुदाय में बांटने की मांग की.

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आदिम जनजाति के लोगों ने दिया धरना
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Published : Aug 14, 2022, 12:53 PM IST

साहिबगंज: कलेक्ट्रेट भवन के पास बगीचे में अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति के बैनर तले हिल एसेंबली पहाड़िया महासभा के महिला पुरुषों ने एक दिवसीय धरना दिया. बाद में राष्ट्रपति के नाम साहिबगंज उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. इसमें आरोप लगाया कि राजमहल की पहाड़ी की खूबसूरती खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है. ईडी कार्रवाई के बाद पता चला कि हमारे पहाड़ को पत्थर माफिया लूटकर करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं और हम पहाड़िया आदिम युग में जीने को मजबूर हैं. इन लोगों ने ईडी से पत्थर कारोबारियों की अवैध रकम को पहाड़िया समाज में बांटने का अनुरोध किया.

ये भी पढ़ें-साहिबगंज पहुंची ईडी की टीम, अवैध खनन और फेरी सेवा से जुड़े दस्तावेजों की कर रही है जांच

इसके अलावा इन पीजीटी समुदाय के लोगों ने मांग की कि राष्ट्रीय धरोहर राजमहल पहाड़ी खदान क्रशर बंद हो. झारखंड राज्य आदिम जनजाति आयोग का गठन किया जाए. अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून लागू किया जाए. आदिम जनजाति पेंशन एक हजार से बढ़ाकर पांच हजार किया जाए.

देखें पूरी खबर
कमिटी के जिला अध्यक्ष शोभाकांत मालतो ने कहा कि सरकार गलत तरीके पहाड़ पर अवैध खनन करा रही है. इसका असर हमारे समाज पर पड़ रहा है. एक तरफ लोग खनन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ पर असामाजिक तत्वों को बसा रहे हैं. गैर आदिवासी लोग बहला फुसलाकर हमारे समाज की लड़कियों से शादी भी कर रहे हैं. यदि कारोबार बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे.

साहिबगंज: कलेक्ट्रेट भवन के पास बगीचे में अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति के बैनर तले हिल एसेंबली पहाड़िया महासभा के महिला पुरुषों ने एक दिवसीय धरना दिया. बाद में राष्ट्रपति के नाम साहिबगंज उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. इसमें आरोप लगाया कि राजमहल की पहाड़ी की खूबसूरती खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है. ईडी कार्रवाई के बाद पता चला कि हमारे पहाड़ को पत्थर माफिया लूटकर करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं और हम पहाड़िया आदिम युग में जीने को मजबूर हैं. इन लोगों ने ईडी से पत्थर कारोबारियों की अवैध रकम को पहाड़िया समाज में बांटने का अनुरोध किया.

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इसके अलावा इन पीजीटी समुदाय के लोगों ने मांग की कि राष्ट्रीय धरोहर राजमहल पहाड़ी खदान क्रशर बंद हो. झारखंड राज्य आदिम जनजाति आयोग का गठन किया जाए. अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून लागू किया जाए. आदिम जनजाति पेंशन एक हजार से बढ़ाकर पांच हजार किया जाए.

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कमिटी के जिला अध्यक्ष शोभाकांत मालतो ने कहा कि सरकार गलत तरीके पहाड़ पर अवैध खनन करा रही है. इसका असर हमारे समाज पर पड़ रहा है. एक तरफ लोग खनन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ पर असामाजिक तत्वों को बसा रहे हैं. गैर आदिवासी लोग बहला फुसलाकर हमारे समाज की लड़कियों से शादी भी कर रहे हैं. यदि कारोबार बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे.
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