साहिबगंज: सूबे के भूमि सुधार, पर्यटन और खेल मंत्री अमर बाउरी साहिबगंज दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने खासमहल काला कानून के संबंध में कहा कि सहिबगंज की जमीन यहां के रहने वाले मूलवासियों की है. इसे कोई छीन नहीं सकता. सरकार इस दिशा में पहल कर रही है, हो सकता है कानून में बदलाव भी हो.
वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव बजरंगी यादव ने कहा कि यह सिर्फ चुनावी जुमला है. जब चुनाव आते हैं तो वोटर को रिझाने के लिए यह खासमहल मुद्दा बन जाता है. उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि यदि मैं जीता तो साहिबगंज की सालों पुरानी मांग खासमहल को खत्म और गंगापुल का काम चालू करवा दूंगा.
दरअसल, अंग्रेजों के समय से साहिबगंज की जमीन को गैर जमुनवा घोषित कर दिया गया और सरकार का हस्तक्षेप कर दिया गया. इस वजह से आज तक इस जमीन पर बसने वालों को उनका मालिकाना हक नहीं मिल सका. लोग सहमे हुए रहते है कि सरकार जिस दिन चाहेगी हमें अपने घर से बेघर कर देगी. क्योकि जिला प्रशासन द्वारा टैक्स भी नहीं लिया जाता. जिले की अधिकांश जमीन खासमहल है. बड़े-बड़े भवन बन तो गए, आबादी बस रही है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं होने से शहर में उद्योग धंधे नहीं लग रहे. स्टूडेंट के जाती और आवास प्रमाण पत्र तक नहीं बन पा रहे हैं. इसलिये खासमहल को काला कानून के नाम से जाना जाता है.
