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साहिबगंज: विस्थापित परिवारों को जल्द मिलेगा आशियाना, पक्के मकान बनाने की कवायद शुरू

झारखंड के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला मल्टी मॉडल टर्मिनल 300 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है. अब दूसरे चरण का काम लॉजिस्टिक पार्क शुरू होने जा रहा है. आईडब्ल्यूएआई की ओर से 120 एकड़ जमीन जिला प्रशासन से मांगी गई है.

Administration engaged in providing model colony
विस्थापित परिवार को मॉडल कॉलोनी देने में जुटी प्रशासन
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Published : Feb 24, 2021, 5:20 PM IST

साहिबगंज: झारखंड के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला मल्टी मॉडल टर्मिनल 300 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है. अब दूसरे चरण का काम लॉजिस्टिक पार्क शुरू होने जा रहा है. आईडब्ल्यूएआई की ओर से 120 एकड़ जमीन जिला प्रशासन से मांगी गई है. जिला प्रशासन की ओर से 108 एकड़ जमीन मुहैया करा दी गई है. बाकी की जमीन मार्च तक सुपुर्द कर देने का दावा किया है.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें- हंगामेदार हो सकता है झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, दोनों पक्ष बना रहे हैं रणनीति

पक्का मकान बनाने का कवायद शुरू

लॉजिस्टिक पार्क में दी गई और जमीन के रैयत को बसाने के लिए जिला प्रशासन सरकारी जमीन को आवंटन कर पक्के मकान बनाने की कवायद शुरू भी कर दी है. इन विस्थापितों को मॉडल कॉलोनी बनाने का भी प्रस्ताव हुआ है. मॉडल कॉलोनी 12 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगी. एक परिवार को दो कमरे, बरामदा, किचन, बाथरूम दिया जाएगा. प्रत्येक घर में टेप के माध्यम से पेयजल और बिजली की व्यवस्था की जा रही है.

कॉलोनी के लिए लगभग 12 करोड़ की जरूरत
उपायुक्त ने बताया कि हाल ही में आईडब्ल्यूएआई के वाइस चेयरमैन का दौरा हुआ था. उन्होंने विस्थापितों से मिलकर हाल जाना और सलाह दिया कि इस बन रही कॉलोनी को मॉडल कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाए. मॉडल कॉलोनी के लिए लगभग 12 करोड़ की राशि की जरूरत होगी. इसका डीपीआर तैयार कर आईडब्ल्यूएआई को सौंप दिया जाएगा. स्वीकृति मिलने का साथ ही तमाम सुविधाएं इन कॉलोनियों में दी जाएंगी.

साहिबगंज: झारखंड के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला मल्टी मॉडल टर्मिनल 300 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है. अब दूसरे चरण का काम लॉजिस्टिक पार्क शुरू होने जा रहा है. आईडब्ल्यूएआई की ओर से 120 एकड़ जमीन जिला प्रशासन से मांगी गई है. जिला प्रशासन की ओर से 108 एकड़ जमीन मुहैया करा दी गई है. बाकी की जमीन मार्च तक सुपुर्द कर देने का दावा किया है.

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पक्का मकान बनाने का कवायद शुरू

लॉजिस्टिक पार्क में दी गई और जमीन के रैयत को बसाने के लिए जिला प्रशासन सरकारी जमीन को आवंटन कर पक्के मकान बनाने की कवायद शुरू भी कर दी है. इन विस्थापितों को मॉडल कॉलोनी बनाने का भी प्रस्ताव हुआ है. मॉडल कॉलोनी 12 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगी. एक परिवार को दो कमरे, बरामदा, किचन, बाथरूम दिया जाएगा. प्रत्येक घर में टेप के माध्यम से पेयजल और बिजली की व्यवस्था की जा रही है.

कॉलोनी के लिए लगभग 12 करोड़ की जरूरत
उपायुक्त ने बताया कि हाल ही में आईडब्ल्यूएआई के वाइस चेयरमैन का दौरा हुआ था. उन्होंने विस्थापितों से मिलकर हाल जाना और सलाह दिया कि इस बन रही कॉलोनी को मॉडल कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाए. मॉडल कॉलोनी के लिए लगभग 12 करोड़ की राशि की जरूरत होगी. इसका डीपीआर तैयार कर आईडब्ल्यूएआई को सौंप दिया जाएगा. स्वीकृति मिलने का साथ ही तमाम सुविधाएं इन कॉलोनियों में दी जाएंगी.

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