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कर्नाटक में फंसे हैं झारखंड के 50 से अधिक मजदूर, नहीं मिल रहा वापसी का आदेश

कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन की वजह से झारखंड के 50 से अधिक मजदूर कर्नाटक के मद्दुर टाउन में फंसे हुए हैं. उनके पास न तो खाने की व्यवस्था है और न ही आने के लिए भाड़ा. सरकार से कोई मदद भी नहीं मिल रही है.

कर्नाटक के मद्दुर में फंसे है झारखंड के 50 से अधिक मजदूर
workers of Jharkhand stranded in Maddur
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Published : May 16, 2020, 5:45 PM IST

मांड्या,कर्नाटक: राज्य सरकारों के असमंजस के कारण झारखंड के 50 से अधिक मजदूर परेशानी में हैं. यह घटना मांड्या जिले के मद्दुर टाउन की है. उन्हें खाने-पीने की काफी समस्या हो रही है.

देखें पूरी खबर

उलझन में फंसे है मजदूर

ये मजदूर मोर्टार कार्यों के लिए मांड्या जिले के मद्दुर टाउन आए हुए थे, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन में वो यहीं फंस गए हैं. अब उनके पास किराए के पैसे भी नहीं है. इन मजदूरों ने झारखंड जाने की अनुमति के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था, लेकिन अभी तक पास नहीं मिला है. झारखंड सरकार ने अभी तक उनके वापस आने की अनुमति नहीं दी है, जिससे कर्नाटक सरकार भी उलझन में है.

ये भी पढ़ें- अंडमान में फंसे प्रवासियों को झारखंड लाने के लिए गृह मंत्रालय से स्पेशल एयरक्राफ्ट चलाने की मांगः हेमंत

झारखंड भेजने का कर रहे हैं अनुरोध

इस मामले में श्रम विभाग ने भी उनकी कोई मदद नहीं की है. इसलिए मजदूरों ने एक परिवहन एजेंसी डिपो से मुलाकात कर उन्हें झारखंड भेजने का अनुरोध किया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अनुमति नहीं मिली है. इसलिए बिना अनुमति के बस जारी नहीं किया जा सकता है.

मांड्या,कर्नाटक: राज्य सरकारों के असमंजस के कारण झारखंड के 50 से अधिक मजदूर परेशानी में हैं. यह घटना मांड्या जिले के मद्दुर टाउन की है. उन्हें खाने-पीने की काफी समस्या हो रही है.

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उलझन में फंसे है मजदूर

ये मजदूर मोर्टार कार्यों के लिए मांड्या जिले के मद्दुर टाउन आए हुए थे, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन में वो यहीं फंस गए हैं. अब उनके पास किराए के पैसे भी नहीं है. इन मजदूरों ने झारखंड जाने की अनुमति के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था, लेकिन अभी तक पास नहीं मिला है. झारखंड सरकार ने अभी तक उनके वापस आने की अनुमति नहीं दी है, जिससे कर्नाटक सरकार भी उलझन में है.

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झारखंड भेजने का कर रहे हैं अनुरोध

इस मामले में श्रम विभाग ने भी उनकी कोई मदद नहीं की है. इसलिए मजदूरों ने एक परिवहन एजेंसी डिपो से मुलाकात कर उन्हें झारखंड भेजने का अनुरोध किया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अनुमति नहीं मिली है. इसलिए बिना अनुमति के बस जारी नहीं किया जा सकता है.

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