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Ranchi News: झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, प्रोन्नति और बहाली की विसंगतियां दूर करने का आग्रह

राज्य के पशु चिकित्सा सेवा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड के विधानसभा स्पीकर रबींद्रनाथ महतो से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है. जिसमें कई प्रमुख मांगों पर सरकार से विचार करने का आग्रह किया है. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने भी आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया है.

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Veterinary Doctors Given Memorandum To Speaker
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Published : Mar 12, 2023, 9:28 PM IST

रांचीः झारखंड में पशुपालन विभाग में सेवा दे रहे पशु चिकित्सकों के संगठन झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो से उनके आवास पर मुलाकात की और अपनी लंबित मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है. झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष डॉ सैमसन संजय, महासचिव डॉ शिवा काशी के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने स्पीकर के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में मांग पत्र सौंपा और सरकार को उचित निर्देश देने की मांग की है.
ये भी पढे़ं-झारखंड विधानसभा स्पीकर रबीन्द्र नाथ महतो की पुस्तक विचारों के ग्यारह अध्याय का विमोचन, जानिए क्या है खास
क्या हैं राज्य के सरकारी पशु चिकित्सकों की मांगेंः झारखंड में पशुपालन विभाग में सेवा दे रहे पशु चिकित्सकों की मांग है कि पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समान मानते हुए पांच पद सोपान, प्रोन्नत पद 50 प्रतिशत करने के साथ-साथ अन्य सुविधाएं देने की मांग की हैं.
विधानसभा स्पीकर ने आवश्यक पहल का दिया आश्वासनः झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में पशु चिकित्सकों को मात्र दो पद सोपान और नौ प्रतिशत प्रोन्नत पद हैं. इस वजह से 91% पशु चिकित्सक मूल कोटि के पद से ही सेवानिवृत हो रहे हैं. झारखंड राज्य पशु चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने न सिर्फ संघ की मांगों को गंभीरता से सुना, बल्कि आश्वस्त किया कि पशु चिकित्सकों की मांग उचित है और इस पर आवश्यक पहल की जाएगी.
लंबे समय से मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं पशु चिकित्सकः गौरतलब हो कि झारखंड में लंबे दिनों से पशु चिकित्सकों की मांग रही है कि प्रमोशन के वर्तमान फार्मूला को बदला जाए. अभी की स्थिति में 91% डॉक्टर जिस पद पर बहाल होते हैं, उसी पद पर सेवानिवृत हो जाते हैं. किसी भी सेवा के लिए यह आदर्श स्थिति नहीं है. इसके अलावा डॉक्टरों की मांग में वर्तमान समय में पशुओं की संख्या के हिसाब से पद सृजन कर पशु चिकित्सकों की भर्ती की मांग भी सरकारी पशु चिकित्सक करते रहे हैं.

रांचीः झारखंड में पशुपालन विभाग में सेवा दे रहे पशु चिकित्सकों के संगठन झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो से उनके आवास पर मुलाकात की और अपनी लंबित मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है. झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष डॉ सैमसन संजय, महासचिव डॉ शिवा काशी के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने स्पीकर के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में मांग पत्र सौंपा और सरकार को उचित निर्देश देने की मांग की है.
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क्या हैं राज्य के सरकारी पशु चिकित्सकों की मांगेंः झारखंड में पशुपालन विभाग में सेवा दे रहे पशु चिकित्सकों की मांग है कि पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समान मानते हुए पांच पद सोपान, प्रोन्नत पद 50 प्रतिशत करने के साथ-साथ अन्य सुविधाएं देने की मांग की हैं.
विधानसभा स्पीकर ने आवश्यक पहल का दिया आश्वासनः झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में पशु चिकित्सकों को मात्र दो पद सोपान और नौ प्रतिशत प्रोन्नत पद हैं. इस वजह से 91% पशु चिकित्सक मूल कोटि के पद से ही सेवानिवृत हो रहे हैं. झारखंड राज्य पशु चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने न सिर्फ संघ की मांगों को गंभीरता से सुना, बल्कि आश्वस्त किया कि पशु चिकित्सकों की मांग उचित है और इस पर आवश्यक पहल की जाएगी.
लंबे समय से मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं पशु चिकित्सकः गौरतलब हो कि झारखंड में लंबे दिनों से पशु चिकित्सकों की मांग रही है कि प्रमोशन के वर्तमान फार्मूला को बदला जाए. अभी की स्थिति में 91% डॉक्टर जिस पद पर बहाल होते हैं, उसी पद पर सेवानिवृत हो जाते हैं. किसी भी सेवा के लिए यह आदर्श स्थिति नहीं है. इसके अलावा डॉक्टरों की मांग में वर्तमान समय में पशुओं की संख्या के हिसाब से पद सृजन कर पशु चिकित्सकों की भर्ती की मांग भी सरकारी पशु चिकित्सक करते रहे हैं.

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