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रांची: आदिवासियों की जमीन को गैर कानूनी ढंग से छीना जा रहा है: प्रेम शाही मुंडा

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Published : Aug 2, 2020, 10:39 AM IST

रांची के बरियातू हरिहर सिंह रोड में पल्स हॉस्पिटल बनाया गया है. इस जमीन को लेकर आदिवासियों पर आरोप है कि सरकार को अंधेरे में रखकर बनाया गया है. वहीं, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि आदिवासियों की जमीन को गैर कानूनी ढंग से छीना जा रहा है.

Tribal land is being snatched illegally in ranchi
प्रेम शाही मुंडा

रांची: आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि बरियातू हरिहर सिंह रोड के मुहाने पर पल्स हॉस्पिटल बना है. जिसकी खाता संख्या 162, खेसरा संख्या 1248 की 33 डिसमिल जमीन और बगल में पेट्रोल पंप भूमि हरि जमीन पर बना है. इस जमीन पर झूठा हुकुमनामा बनाकर सरकार को अंधेरे में रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन को गैर कानूनी ढंग से छीना जा रहा है.

सीएनटी एक्ट के अनुसार आदिवासियों की भूमि हरि जमीन की ना रसीद कटेगी ना ही रजिस्ट्री होगी. जिस जमीन पर पल्स हॉस्पिटल बनाया गया है उस जमीन पर राज्य के नौकरशाहों ने जमीन हथिया लिया है.

ये भी देखें- कुख्यात नक्सली कमांडर दीत नाग गिरफ्तार, 2 लाख का था इनाम

आदिवासी जन परिषद हेमंत सरकार से मांग करती है कि पल्स हॉस्पिटल (पल संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड) पूरे मामले मामले की जांच सीबीआई से जांच की अनुशंसा की जाए. अन्यथा आदिवासी जन परिषद जमीन को लेकर जोरदार आंदोलन करेगी और इस मामले को लेकर एसटी-एससी थाना में केस भी दायर करेगी.

रांची: आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि बरियातू हरिहर सिंह रोड के मुहाने पर पल्स हॉस्पिटल बना है. जिसकी खाता संख्या 162, खेसरा संख्या 1248 की 33 डिसमिल जमीन और बगल में पेट्रोल पंप भूमि हरि जमीन पर बना है. इस जमीन पर झूठा हुकुमनामा बनाकर सरकार को अंधेरे में रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन को गैर कानूनी ढंग से छीना जा रहा है.

सीएनटी एक्ट के अनुसार आदिवासियों की भूमि हरि जमीन की ना रसीद कटेगी ना ही रजिस्ट्री होगी. जिस जमीन पर पल्स हॉस्पिटल बनाया गया है उस जमीन पर राज्य के नौकरशाहों ने जमीन हथिया लिया है.

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आदिवासी जन परिषद हेमंत सरकार से मांग करती है कि पल्स हॉस्पिटल (पल संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड) पूरे मामले मामले की जांच सीबीआई से जांच की अनुशंसा की जाए. अन्यथा आदिवासी जन परिषद जमीन को लेकर जोरदार आंदोलन करेगी और इस मामले को लेकर एसटी-एससी थाना में केस भी दायर करेगी.

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