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TOP10@9PM: चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर झारखंड में 360 डिग्री सियासत, जानें अब तक की 10 बड़ी खबरें - चुनाव आयोग की रिपोर्ट

चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर झारखंड में 360 डिग्री सियासत, आखिर चिट्ठी में का बा?, झारखंड सरकार के मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा, सीएम हेमंत सोरेन गए दिल्ली, बढ़ी राजनीतिक हलचल, जिसके पास होगा 1932 का कागज, वही कहलायेगा 'झारखंडी', जानिए क्या हैं हेमंत सरकार के फैसले के मायने...ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें TOP10@9PM.

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चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर झारखंड में 360 डिग्री सियासत

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Published : Sep 15, 2022, 9:18 PM IST

चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर झारखंड में 360 डिग्री सियासत, आखिर चिट्ठी में का बा?

झारखंड में निर्वाचन आयोग की चिट्ठी ने सियासत में बड़ा सवाल खड़ा कर रखा है कि आखिर झारखंड की राजनीति का मजमून क्या है (Politics on Election Commission Report on cm). राजनीतिक विशेषज्ञ हो या फिर खुद राजनीति करने वाले सभी लोग इस बात को लेकर के संशय में ही हैं कि आखिर निर्वाचन आयोग की चिट्ठी और उस पर होने वाले फैसले का आधार क्या होगा. चिट्ठी के आदेश के बाद से झारखंड की राजनीति के बदलाव के जिस बदलाव को देखा गया है, उसमें सरकार बचाने की कवायद से लेकर सरकार चलाने की हिम्मत तक को दिखा दिया गया.

झारखंड सरकार के मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा, सीएम हेमंत सोरेन गए दिल्ली, बढ़ी राजनीतिक हलचल

झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली गए (CM Hemant Soren visit to Delhi).

जिसके पास होगा 1932 का कागज, वही कहलायेगा 'झारखंडी', जानिए क्या हैं हेमंत सरकार के फैसले के मायने

हेमंत सोरेन सरकार ने स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान (1932 Khatian Based Domicile Policy) को अनिवार्य बना दिया है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर फैसला लिया गया है. ऐसे में अब कई सवाल उठने लगे हैं. कौन कहलाएगा झारखंडी, जिसके पास 1932 का खतियान नहीं है उसका क्या होगा, जिसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा उसको क्या फायदा होगा, फैसले को लागू कराने के लिए सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जानते हैं इस रिपोर्ट में...

'असंवैधानिक है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नहीं किया जा सकता है लागू'

हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का फैसला किया है (1932 khatiyan best sthaniya niti in Jharkhand). इसके बाद से ही झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है. हेमंत सोरेन के इस फैसले से कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं इस फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है. वहीं कई नेता और विशेषज्ञ इसे अव्यवहारिक भी बता रहे हैं.

नवनियुक्त शिक्षकों ने सीएम हेमंत सोरेन का जताया आभार, कहा- सरकार ने की मदद

नवनियुक्त शिक्षक गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने सीएम का आभार जताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था (Jharkhand Education System) को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएं.

सीएम हेमंत सोरेन ने की राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात, कहा- दूर करें राजनीति अनिश्चितता

सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार दोपहर लगभग 2.15 बजे राज्यपाल रमेश बैस से मिलने पहुंचे (CM Hemant Soren meet Governor Ramesh bais). करीब 40 मिनट बातचीत करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास वापस लौट गए. इस दौरान उन्होंने एक पत्र भी राज्यपाल को सौंपा. इसमें चुनाव आयोग के दिए गए पत्र के बारे में खुलासा करने का आग्रह किया.

देखें Video: स्थानीय नीति के समर्थन में झारखंड के आदिवासी मूलवासी और जेएमएम ने निकाला विजय जुलूस

1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के खिलाफ कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा और पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने विरोध करना शुरू कर दिया है. वहीं, स्थानीय नीति के समर्थन में गुरुवार को झारखंड के आदिवासी मूलवासी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला. अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ माजी, जेएमएम नेता विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य सहित सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और होली और दीपावली मनाया.

स्थानीय नीति के खिलाफ पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने खोला मोर्चा, कहा- यह पॉलिसी स्वीकार नहीं

पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति (1932 Khatian based domicile policy) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि कोल्हान के तीन जिलों में सर्वे 1958 में हुआ था और सेटलमेंट खतियान 1964-65 में बना था. इस स्थिति में कोल्हान के लोगों को भारी नुकसान होगा.

अलर्ट मोड में रांची पुलिस, अनहोनी से निपटने के लिए तैयार

रांची में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है. रांची पुलिस (Ranchi police)ने लोगों से अपील की है कि स्थानीय नीति के पक्ष में जश्न मनाएं या विरोध में प्रदर्शन करें, वो शांतिपूर्ण तरीके से करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण हेमंत सरकार का लॉलीपॉप: सीपी सिंह

बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि स्थानीय नीति (1932 Khatian Based Domicile Policy) और ओबीसी आरक्षण हेमंत सरकार का लॉलीपॉप है. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का यह निर्णय भ्रामक है. इससे समाज में विद्वेष फैलेगा.

चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर झारखंड में 360 डिग्री सियासत, आखिर चिट्ठी में का बा?

झारखंड में निर्वाचन आयोग की चिट्ठी ने सियासत में बड़ा सवाल खड़ा कर रखा है कि आखिर झारखंड की राजनीति का मजमून क्या है (Politics on Election Commission Report on cm). राजनीतिक विशेषज्ञ हो या फिर खुद राजनीति करने वाले सभी लोग इस बात को लेकर के संशय में ही हैं कि आखिर निर्वाचन आयोग की चिट्ठी और उस पर होने वाले फैसले का आधार क्या होगा. चिट्ठी के आदेश के बाद से झारखंड की राजनीति के बदलाव के जिस बदलाव को देखा गया है, उसमें सरकार बचाने की कवायद से लेकर सरकार चलाने की हिम्मत तक को दिखा दिया गया.

झारखंड सरकार के मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा, सीएम हेमंत सोरेन गए दिल्ली, बढ़ी राजनीतिक हलचल

झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली गए (CM Hemant Soren visit to Delhi).

जिसके पास होगा 1932 का कागज, वही कहलायेगा 'झारखंडी', जानिए क्या हैं हेमंत सरकार के फैसले के मायने

हेमंत सोरेन सरकार ने स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान (1932 Khatian Based Domicile Policy) को अनिवार्य बना दिया है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर फैसला लिया गया है. ऐसे में अब कई सवाल उठने लगे हैं. कौन कहलाएगा झारखंडी, जिसके पास 1932 का खतियान नहीं है उसका क्या होगा, जिसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा उसको क्या फायदा होगा, फैसले को लागू कराने के लिए सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जानते हैं इस रिपोर्ट में...

'असंवैधानिक है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नहीं किया जा सकता है लागू'

हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का फैसला किया है (1932 khatiyan best sthaniya niti in Jharkhand). इसके बाद से ही झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है. हेमंत सोरेन के इस फैसले से कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं इस फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है. वहीं कई नेता और विशेषज्ञ इसे अव्यवहारिक भी बता रहे हैं.

नवनियुक्त शिक्षकों ने सीएम हेमंत सोरेन का जताया आभार, कहा- सरकार ने की मदद

नवनियुक्त शिक्षक गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने सीएम का आभार जताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था (Jharkhand Education System) को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएं.

सीएम हेमंत सोरेन ने की राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात, कहा- दूर करें राजनीति अनिश्चितता

सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार दोपहर लगभग 2.15 बजे राज्यपाल रमेश बैस से मिलने पहुंचे (CM Hemant Soren meet Governor Ramesh bais). करीब 40 मिनट बातचीत करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास वापस लौट गए. इस दौरान उन्होंने एक पत्र भी राज्यपाल को सौंपा. इसमें चुनाव आयोग के दिए गए पत्र के बारे में खुलासा करने का आग्रह किया.

देखें Video: स्थानीय नीति के समर्थन में झारखंड के आदिवासी मूलवासी और जेएमएम ने निकाला विजय जुलूस

1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के खिलाफ कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा और पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने विरोध करना शुरू कर दिया है. वहीं, स्थानीय नीति के समर्थन में गुरुवार को झारखंड के आदिवासी मूलवासी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला. अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ माजी, जेएमएम नेता विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य सहित सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और होली और दीपावली मनाया.

स्थानीय नीति के खिलाफ पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने खोला मोर्चा, कहा- यह पॉलिसी स्वीकार नहीं

पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति (1932 Khatian based domicile policy) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि कोल्हान के तीन जिलों में सर्वे 1958 में हुआ था और सेटलमेंट खतियान 1964-65 में बना था. इस स्थिति में कोल्हान के लोगों को भारी नुकसान होगा.

अलर्ट मोड में रांची पुलिस, अनहोनी से निपटने के लिए तैयार

रांची में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है. रांची पुलिस (Ranchi police)ने लोगों से अपील की है कि स्थानीय नीति के पक्ष में जश्न मनाएं या विरोध में प्रदर्शन करें, वो शांतिपूर्ण तरीके से करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण हेमंत सरकार का लॉलीपॉप: सीपी सिंह

बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि स्थानीय नीति (1932 Khatian Based Domicile Policy) और ओबीसी आरक्षण हेमंत सरकार का लॉलीपॉप है. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का यह निर्णय भ्रामक है. इससे समाज में विद्वेष फैलेगा.

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