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झारखंड सरकार की पहल, 50 खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे जल्द मिलेगी नौकरी

राज्य सरकार खेल विभाग में खिलाड़ियों को एक महीने के अंदर सीधी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी देने जा रही है. इसे लेकर राज्य सरकार के खेल विभाग की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है. पहले चरण में 50 खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी.

झारखंड के खिलाड़ी
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Published : Aug 30, 2019, 12:51 PM IST

रांची: झारखंड के खेल विभाग से हमेशा यह सवाल पूछा जाता रहा है कि आखिर कब बनेगी खेल नीति. खेल नीति को लेकर राज्य सरकार कई बार घोषणा भी कर चुकी है. लेकिन अब तक खेल नीति नहीं बन पाई है. हालांकि पुराने खेल नीति के तहत खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए खेल विभाग द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं. फिर भी सवाल है कि नियोजन में किसी तरह की परेशानी तो नहीं होगी.

देखें पूरी खबर


इसी विषय पर खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों के नियोजन को लेकर खेल नीति आड़े नहीं आएगी. राज्य के विभिन्न कारागारों के अलावे अन्य विभागों से भी 50 वैकेंसी की अधिसूचना खेल विभाग को मिली है. इस दिशा में खेल विभाग प्रयासरत है कि कम से कम 50 खिलाड़ियों को पहले चरण में एक महीने के अंदर सीधी नियुक्ति करायी जाए. खेल कोटे के माध्यम से इन खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति दी जाएगी और आगे भी नियुक्तियां करने को लेकर खेल विभाग प्रयासरत है. जल्द ही खेल नीति भी धरातल पर दिखेगी. इस नीति के तहत खिलाड़ियों के विकास के लिए कई काम किए जाएंगे.

ये भी देखें -रांची पहुंचे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम रघुवर दास ने किया स्वागत

राज्य सरकार के निर्देश के तहत 2 फीसदी क्षेत्रीय आरक्षण भी इन खिलाड़ियों को मिलेगा. कुछ दिन पहले ही शिक्षकों की नियुक्ति में भी खिलाड़ियों की नियुक्ति हुई है. उन्हें खेल कोटा से ग्रेस मार्क मिला और खिलाड़ी जिनके कम अंक थे. उन्हें ग्रेस के आधार पर मेरीट में अपना स्थान बनाया और सरकारी नौकरी हासिल की है. इसलिए जल्द ही सीधी नियुक्ति के जरिए राज्य सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की सौगात देगी.

रांची: झारखंड के खेल विभाग से हमेशा यह सवाल पूछा जाता रहा है कि आखिर कब बनेगी खेल नीति. खेल नीति को लेकर राज्य सरकार कई बार घोषणा भी कर चुकी है. लेकिन अब तक खेल नीति नहीं बन पाई है. हालांकि पुराने खेल नीति के तहत खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए खेल विभाग द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं. फिर भी सवाल है कि नियोजन में किसी तरह की परेशानी तो नहीं होगी.

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इसी विषय पर खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों के नियोजन को लेकर खेल नीति आड़े नहीं आएगी. राज्य के विभिन्न कारागारों के अलावे अन्य विभागों से भी 50 वैकेंसी की अधिसूचना खेल विभाग को मिली है. इस दिशा में खेल विभाग प्रयासरत है कि कम से कम 50 खिलाड़ियों को पहले चरण में एक महीने के अंदर सीधी नियुक्ति करायी जाए. खेल कोटे के माध्यम से इन खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति दी जाएगी और आगे भी नियुक्तियां करने को लेकर खेल विभाग प्रयासरत है. जल्द ही खेल नीति भी धरातल पर दिखेगी. इस नीति के तहत खिलाड़ियों के विकास के लिए कई काम किए जाएंगे.

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राज्य सरकार के निर्देश के तहत 2 फीसदी क्षेत्रीय आरक्षण भी इन खिलाड़ियों को मिलेगा. कुछ दिन पहले ही शिक्षकों की नियुक्ति में भी खिलाड़ियों की नियुक्ति हुई है. उन्हें खेल कोटा से ग्रेस मार्क मिला और खिलाड़ी जिनके कम अंक थे. उन्हें ग्रेस के आधार पर मेरीट में अपना स्थान बनाया और सरकारी नौकरी हासिल की है. इसलिए जल्द ही सीधी नियुक्ति के जरिए राज्य सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की सौगात देगी.

Intro:

रांची।

राज्य सरकार के खेल विभाग खिलाड़ियों को एक महीने के अंदर सीधी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी देने जा रही है. इसे लेकर राज्य सरकार के खेल विभाग द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है .पहले चरण में 50 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के जरिए विभिन्न विभागों में नियुक्त कराए जाएंगे. हालांकि अब तक खेल नीति नही बनने के कारण नियोजन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. लेकिन फिर भी नियुक्ति में कोई बाधा ना आए इसे लेकर विभाग द्वारा तमाम तरह की तैयारी की जा रही है.


Body:हमेशा ही खेल विभाग से यह सवाल पूछा जाता रहा है कि आखिर कब बनेगी खेल नीति. खेल नीति को लेकर राज्य सरकार कई बार घोषणा भी कर चुकी है. लेकिन अब तक खेल नीति नहीं बन पाई है. हालांकि पुराने खेल नीति के तहत खिलाड़ियों के बेहतरी के लिए खेल विभाग द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं. लेकिन फिर भी यह सवाल रहा है कि नियोजन में किसी तरह की परेशानी तो नहीं होगी .लेकिन खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी ने यह स्पष्ट किया है कि खिलाड़ियों के नियोजन को लेकर खेल नीति आड़े नहीं आएगी .राज्य के विभिन्न कारागारों के अलावे विभागों से भी 50 वैकेंसी की अधिसूचना खेल विभाग को मिली है और इस दिशा में खेल विभाग प्रयासरत है कि कम से कम 50 खिलाड़ियों को पहले चरण में एक महीने के अंदर सीधी नियुक्ति करवाया जाए .खेल कोटे के माध्यम से इन खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति दी जाएगी और आगे और भी नियुक्तियां करने को लेकर खेल विभाग प्रयासरत है .जल्द ही खेल नीति भी धरातल पर दिखेगी और इस नीति के तहत खिलाड़ियों के विकास के लिए कई कार्य किए जाएंगे.


बाइट-अमर कुमार बाउरी, खेल मंत्री, झारखंड।


Conclusion:राज्य सरकार के निर्देश के तहत 2 फ़ीसदी क्षेत्रीय आरक्षण भी इन खिलाड़ियों को मिलेगा .कुछ दिन पहले ही शिक्षकों की नियुक्ति में भी खिलाड़ियों की नियुक्ति हुई है. उन्हें खेल कोटा से ग्रेस मार्क मिला और खिलाड़ी जिनका कम अंग था उस ग्रेस के आधार पर उन्होंने मेरीट पर अपना स्थान बनाया और सरकारी नौकरी हासिल की है .इसलिए जल्द ही सीधी नियुक्ति के जरिए राज्य सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की सौगात देगी.
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