रांची: राज्य के गरीबों तक सरकारी स्तर पर अनाज पहुंचाने का काम जन वितरण प्रणाली के जरिए होता है. लेकिन इसकी आड़ में गरीबों की हक मारी करने वाले भी कम नहीं है. लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने देश पर जब राज्यव्यापी औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया तो दर्जनों पीडीएस दुकानदार सवालों के घेरे में आ गए.
पदाधिकारियों ने लोहरदगा में 63, गिरिडीह 56, पाकुड़ 66, सरायकेला खरसावां में 39, हजारीबाग में 80, रामगढ़ में 46, देवघर में 40, धनबाद में 62, दुमका में 166, पलामू में 117, बोकारो में 78, गोड्डा में 94, साहिबगंज में 38, लातेहार में 36, सिमडेगा में 13, पश्चिमी सिंहभूम में 36, पूर्वी सिंहभूम में 55, गुमला में 53, रांची में 93, कोडरमा में 50, खूंटी में 51, चतरा में 65 जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान राशन कार्ड, वितरण, अनाज उठाव, कार्ड धारियों की संख्या, स्टॉक, मिलान पंजी और आधिकारिक दस्तावेजों की जांच की गई तो कई खामियां सामने आई.
जांच के आधार पर हजारीबाग में 3 पीडीएस की अनुज्ञप्ति रद्द करने और 17 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. लोहरदगा के 13 दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द करने और 19 पीडीएस दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. सरायकेला- खरसावां में 5 दुकान को निलंबित और 22 दुकान को कारण बताओ नोटिस, रांची में 14 दुकानों को कारण बताओ नोटिस, पाकुड़ में एक दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द और नौ दुकानों को कारण बताओ नोटिस, रामगढ़ में 6 दुकानों को निलंबित और 14 दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया. पलामू में 14 और बोकारो में 56 पीडीएस दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया. खूंटी में तीन दुकानों को निलंबित किया गया. चतरा में 6 दुकानों को निलंबित और 37 जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है.
दरअसल, मुख्यमंत्री को राज्य में संचालित 25 हजार से अधिक जन वितरण प्रणाली की दुकान के संबंध में जानकारी मिल रही थी कि लाभुकों के बीच सही तरीके से अनाज का वितरण नहीं हो रहा है. उन्हें यह भी जानकारी मिली थी कि दुकान के प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर अनुज्ञप्ति संख्या, अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता, दुकान खुलने और बंद होने का समय, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी की संख्या, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी के लिए राशन की मात्रा और दर, स्टॉक का वितरण की सूचना डिस्प्ले नहीं की जा रही है . इसी आधार पर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया.
