रांची: झारखंड अभिभावक संघ 7 वार 7 गुहार कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है. झारखंड अभिभावक संघ की वर्चुअल बैठक (virtual meeting of jharkhand abhibhavak sangh ) में यह फैसला किया गया. झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में विभिन्न जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और राजधानी रांची आदि जिलों के अभिभावक शामिल हुए. बैठक में रांची उपायुक्त छवि रंजन की ओर से उनका अपना ही आदेश वापस लिए जाने के फैसले (रांची डीसी यू-टर्न) की अभिभावकों ने निंदा की. इसके लिए बाकायदा बैठक में निंदा प्रस्ताव लाया गया और सर्व सहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया. साथ ही कुछ स्कूल प्रबंधन के तथाकथित लोगों की ओर से अभिभावक संघ के विरुद्ध बयान जारी करने की भी निंदा की गई. अभिभावक संघ ने कहा कि पहले वो लोग अपने गिरेबान में झांके फिर कोई आरोप लगाए. बैठक में आए हुए सुझाव को देखते हुए झारखंड अभिभावक संघ ने राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा की गई है. आंदोलन का नाम 7 वार 7 गुहार (sat var sat guhar program) रखा गया है.
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झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने बैठक में सदस्यों के सामने आंदोलन का कार्यक्रम भी रखा. उन्होंने बताया कि आंदोलन पूरे राज्य में चलाया जाएगा, जिसमें अलग-अलग 7 दिन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. इसके तहत 1 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत होगी.
- पहला वार 01जुलाई 2021ः हर जिले के उपायुक्त के समक्ष मौन प्रदर्शन.
- दूसरा वार 02 जुलाईः स्कूल के समक्ष मौन प्रदर्शन.
- तीसरा वार 03 जुलाईः समर्थन की आशा में जन प्रतिनिधि के समक्ष मौन प्रदर्शन.
- चौथा वार 04 जुलाईः अखबारों के संपादक के समक्ष समर्थन की आशा में मौन प्रदर्शन.
- पांचवां वार 05 जुलाईः प्रमुख चौक चौराहों पर मौन प्रदर्शन.
- छठा वार 06 जुलाईः डिजिटल रोष प्रदर्शन.
- सातवां वार 07 जुलाईः 1 लाख पोस्ट कार्ड माननीय राज्यपाल को प्रेषित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि इसी बीच अभिभावक संघ का प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलेगा. यहां दोनों माननीयों को अपनी समस्या बताएगा और मदद की गुहार लगाएगा.
क्या है रांची डीसी का यू-टर्न
अभिभावक संघ के पदाधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्व में रांची डीसी ने निजी स्कूलों को आदेश जारी किया था कि कोरोना काल में जब तक स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेज ही चलाई जा रही हैं, तब तक निजी स्कूल अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे. अब डीसी ने यह आदेश वापस ले लिया है और इस मामले को राज्य सरकार पर छोड़ दिया है. डीसी का कहना है कि झारखंड राज्य सरकार जो फैसला करेगी, उसको रांची में लागू कराया जाएगा.
