रांचीः झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शनिवार को कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाया. जिसमें कई फरियादियों ने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा और उसके निदान के लिए कार्रवाई की गई.
मंत्री ने की त्वरित कार्रवाई
बीआइटी इलाके में जहां सड़क की समस्या को वहां के स्थानीय ने रखी, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में केस दर्ज करने में हो रही समस्या और जमीन के मामलों के निष्पादन के लिए रिश्वतखोरी की समस्याओं को भी लोगों ने रखा. साथ ही मनरेगा की खराब स्थिति को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज ने अपनी मांगों को रखा है, जिसपर ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से कुछ त्वरित कार्रवाई की गई, जबकि कुछ के जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है.
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समस्याओं के निदान के लिए बेहतर पहल
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस ने जनता की समस्याओं के निदान के लिए बेहतर पहल की है, जिसके तहत मंत्री सीधे कार्यकर्ता और जनता से संवाद कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि सड़क की समस्या समेत ग्रामीण इलाकों में थाने में मामले दर्ज ना होने और जमीन से संबंधित मामले उनके पास आए. जिसके निदान के लिए कार्रवाई की जाएगी. सड़क बनाने को लेकर जिले के डीसी को भी फोन करके जल्द काम शुरू करने के लिए कहा गया है. वहीं उम्रदराज लोगों के मॉर्निंग वॉक के लिए बंद किए गए पार्क को खोलने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जिन ग्रामीण इलाकों में थाने में मामला दर्ज होने समेत जमीन के मामले में अधिकारी कोताही बरत रहे हैं और रिश्वतखोरी हो रही, उसके जांच के लिए कहा गया है.
आंगनबाड़ी में तीन बार हफ्ते में अंडे
मनरेगा की बिगड़ती स्थिति को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज ने कहा कि इसको रिवाइव करने में बहुत मेहनत करने की जरूरत है. ऐसे में मंत्री से मांग की गई है कि मिड डे मील में स्कूल और आंगनबाड़ी में तीन बार हफ्ते में अंडे दिए जाएं, साथ ही राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कानून में महिलाओं के अधिकार के तहत हर बच्चे को 6000 रुपये का बेनिफिट जल्द शुरू किया जाए. वही बीआईटी के फरियादी ने बताया कि लगातार सड़क बनाने की मांग की जाती रही है, लेकिन सड़क नहीं बन पाई है. ऐसे में नई सरकार से उम्मीद है कि जल्द सड़क निर्माण हो सकेगा.
