रांची: झारखंड सरकार के विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों में कौशल विकास योजना के तहत काम कर रहे सभी ट्रेनर को तोहफा देने का निर्णय लिया है. ट्रेनर को सितंबर 2018 से अब तक का बकाया मानदेय 15 दिन में भुगतान करने का निर्देश दिया है.
गुरुवार को मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में दर्ज मामलों की समीक्षा के दौरान इससे जुड़े शिकायत सामने आई. इसपर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि व्यवसायिक शिक्षा के संचालन के लिए जिन संस्थाओं से करार किया गया है, उनकी लापरवाही की वजह से मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है. उस पर रामाकांत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जब विभाग की ओर से इस मद की राशि रिलीज की जा रही है, तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि काम कर रहे ट्रेनर को हर महीने नियमित रूप से भुगतान हो.
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इस साप्ताहिक समीक्षा के दौरान कुल 20 शिकायतों की समीक्षा की गई. इसके बाद संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. इस दौरान देवघर, गिरीडीह और साहिबगंज समेत अन्य जिलों की शिकायतों पर सुनवाई की गई. देवघर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे टेक्नीशियन की एक मामले में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं, वह खुद यह सुनिश्चित करेंगे की स्वास्थ्य विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक निरंतर की जाए.
वहीं, सरायकेला खरसावां में 2008 के नगर पंचायत चुनाव में सत्यनारायण अग्रवाल द्वारा किए गए काम के बदले बकाया भुगतान की शिकायत पर भी एक्शन लिया गया. इस दौरान बोकारो के चंदनकियारी और और अन्य इलाकों के शिकायतों पर भी त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया.
