रांचीः राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इसमें उपायुक्त छवि रंजन ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के तीस दिन से ज्यादा समय से लंबित म्यूटेशन के मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश जारी किया. अंचलवार लंबित सीमांकन के मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन करने का भी निर्देश जारी किया. उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी अगली बैठक से पहले सीमांकन के सभी लंबित मामलों का निष्पादन कर लें.
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उपायुक्त ने उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, विद्युत विभाग एवं अन्य प्रस्तावों के लिए चिन्हित भूमि को आवश्यक कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द हस्तांतरित करने के लिए भी सभी अचंलाधिकारियों को निर्देश दिया. जिले में जीएम लैंड (गैर मजरूआ जमीन) के लिए रजिस्टर मेंटेंन करने, अपर समाहर्ता और जिला भू- अर्जन पदाधिकारी को जिले में उपलब्ध जीएम लैंड के लिए फाॅर्मेट बनाने का भी निर्देश दिया. शहर के चारों अंचल, नामकुम, नगड़ी और ओरमांझी के अंचलाधिकारियों को उपायुक्त ने एक महीने में फाॅर्मेट में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया.
मुआवजा भुगतान की समीक्षा की
उपायुक्त ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एवं राज्यस्तरीय परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की. भू-अर्जन के लिए मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने परियोजना के अंतर्गत विभाग से आदेश प्राप्त करते हुए मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों और टाना भक्तों से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की. उन्होंने टाना भगतों से संबंधित सक्सेशन म्यूटेशन के मामलों का जल्द निष्पादन करने का भी आदेश दिया.
