रांची/दिल्ली: में केंद्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है. कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस रिपोर्ट को जारी किया जिसके मुताबिक बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड सबसे निचले पायदान पर है.
गुड गवर्नेंस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन समूहों में बांटा गया. इसमें बड़े राज्य, उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन समूहों में रखा गया. इसके बाद कृषि, वाणिज्य और उद्योग, स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन विकास, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक हित शासन की 10 श्रेणियां बनाई गईं. गुड गवर्नेंस इंडेक्स के समग्र श्रेणी में तमिलनाडु पहले स्थान है. दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटक है. झारखंड को इसमें सबसे आखिरी 18वां स्थान मिला है.
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कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में झारखंड 14वें नंबर पर है. पहला तीन स्थान मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को मिला है.
मानव संसाधन विकास के मामले में भी झारखंड पिछड़ा हुआ है. इस श्रेणी में गोवा सबसे आगे और झारखंड सबसे पीछे है.
स्वास्थ्य के मामले में झारखंड की स्थिति थोड़ी ठीक कही जा सकती है. इस क्षेत्र में सबसे बेहतर काम केरल, तमिलनाडु और गोवा में हुआ है. झारखंड इसमें 12वें नंबर पर है.
सार्वजनिक बुनियादी ढांचा को लेकर झारखंड की स्थिति सही नहीं है. झारखंड नीचे से तीसरे यानी 16वें नंबर पर है. इस मामले में तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब अव्वल हैं.
आर्थिक शासन की श्रेणी में झारखंड 17वें नंबर पर हैय इसमें कर्नाटक टॉप पर है. महाराष्ट्र दूसरे और तेलंगाना तीसरे नंबर पर है.
सामाजिक कल्याण के मामले में झारखंड का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ सबसे बेहतर है. झारखंड 13वें पायदान के साथ थोड़ी ठीक स्थिति में है.
न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा में तमिनाडु पहले नंबर पर, केरल दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ तीसरे और झारखंड 14वें नंबर पर है.
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पर्यावरण के लिए काम की सूची में झारखंड 9वें नंबर पर है. पड़ोसी पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा नंबर के साथ टॉप रैंकिंग पर है.
इन सबके बीच झारखंड को वाणिज्य और उद्योग की श्रेणी में पहला स्थान मिला है. प्रदेश के लिए ये अच्छी बात है कि इस श्रेणी में झारखंड से तमाम बड़े राज्यों को पछाड़ दिया है. इसमें आंध्र प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे नंबर पर है.
केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्षी पार्टियों को पिछली सरकार के काम काज पर सवाल उठाने का फिर से मौका मिल गया है.
