रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, मुख्य सचेतकों, सचेतकों और पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाओं में इजाफा होने वाला है. इस बाबत भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के संयोजन में बनी समिति ने अपना प्रतिवेदन सदन पटल पर रख दिया है. समिति का सुझाव है कि सीएम, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर समेत अन्य के वेतन में 25 से 50 प्रतिशत तक का इजाफा और आईएएस की तरह चिकित्सीय सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए. साथ ही सत्कार भत्ता, प्रभारी भत्ता, क्षेत्रीय भत्ता और होम लोन में भी इजाफे का प्रस्ताव है. इस बाबत समिति की बैठक 31 अक्टूबर 2023 को हुई थी. इसके बाद 6 नवंबर 2023 को हुई समिति की बैठक में सहमति बनी कि संचार तकनीकी युग में सदस्यों को एक कंप्यूटर ऑपरेटर और चालक को अपनी अनुशंसा पर नियुक्त करने की सुविधा मिलनी चाहिए.
सीएम और मंत्रियों को वेतन और सुविधाए: मुख्यमंत्री को प्रति माह मिलने वाले वेतन को 80 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जाना चाहिए. इस हिसाब से सीएम की सैलरी में करीब 25 प्रतिशत का इजाफा हो जाएगा. वहीं मंत्रियों को 65 हजार रुपए की जगह 85 हजार रुपए प्रति माह वेतन देने का सुझाव दिया गया है. इस हिसाब से मंत्रियों की सैलरी में करीब 30 प्रतिशत का इजाफा हो जाएगा. पहले की तरह इनके इनकम टैक्स का भुगतान राज्य सरकार वहन करेगी.
इसके अलावा प्रभारी भत्ता (राज्य के भीतर 2 हजार रुपए और राज्य के बाहर 2,500 रुपए प्रतिदिन) 3 हजार और 4 हजार रुपए हो जाएगा. मुख्यमंत्री और मंत्रियों का क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार से बढ़ाकर 95 हजार रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है. सीएम के लिए सत्कार भत्ता 60 हजार से बढ़ाकर 70 हजार और मंत्रियों के लिए 45 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपए करना है. सबसे खास बात है कि अब सीएम और मंत्रियों को प्रति माह 10 हजार रुपए तक मिलने वाले चिकित्सीय भत्ता की जगह आईएएस को मिलने वाली सुविधा मिलेगी. आवास ऋण की राशि 4 प्रतिशत ब्याज पर 40 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है.
स्पीकर की सैलरी और सुविधा में इजाफा: स्पीकर को वेतन मद में प्रति माह 78 हजार की जगह 98 हजार रुपए, आवास ऋण को 40 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए, प्रभारी भत्ता को 2 हजार और 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3 हजार और 4 हजार, क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 95 हजार, सत्कार भत्ता 60 हजार से बढ़ाकर 70 हजार और चिकित्सीय भत्ता 10 हजार रुपए प्रति माह की जगह आईएएस को मिलने वाली सुविधा के तहत अनुशंसित किया गया है.
नेता प्रतिपक्ष की सैलरी और सुविधा बढ़ेगी: समिति के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष को वेतन मद में 65 हजार रुपए की जगह 85 हजार प्रति माह, क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार रुपए की जगह 95 हजार प्रतिमाह, सत्कार भत्ता 45 हजार की जगह 55 हजार प्रतिमाह, होम लोन के लिए 40 लाख की जगह 50 लाख रुपए, प्रभारी भत्ता 2 हजार और 2500 रुपए की जगह 3 हजार और 4 हजार, आईएएस की तरह चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव है.
मुख्य सचेतक, सचेतकों की सैलरी और सुविधा: समिति ने मुख्य सचेतक का वेतन 55 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए प्रति माह, उप मुख्य सचेतक का वेतन 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 70 हजार रुपए, सचेतक का वेतन 40 हजार रुपए की जगह 60 हजार रुपए, जो कि वर्तमान वेतन से 50 प्रतिशत अधिक होगा. सभी स्तर के सचेतकों के लिए आतिथ्य भत्ता 45 हजार की जगह 55 हजार रुपए, क्षेत्रीय भत्ता 55 हजार रुपए की जगह 65 हजार रुपए, आईएएस के अनुरूप चिकित्सा भत्ता, 40 लाख की जगह 50 लाख रुपए तक होम लोन की सुविधा देने का प्रस्ताव दिया गया है.
समिति के संयोजक सह भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने ईटीवी भारत को बताया कि करीब दो माह पहले ही विधायकों के वेतन, भत्ता और सुविधाओं में इजाफे का प्रस्ताव दिया जा चुका है. समिति में विधायक भानु प्रताप शाही, प्रदीप यादव, दीपिका पांडेय सिंह, समीर कुमार मोहंती, विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर, संयुक्त सचिव मधुकर भारद्वाज, उप सचिव हरेंद्र कुमार साह, अवर सचिव बीरेंद्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी रौशन किड़ो, उत्तम कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी राम संजय और प्रिय शंकर शामिल थे.
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