भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की सरकार को नसीहत, प्रदेश की अनुसूचित जाति के छात्रों का करें उत्थान

रांची में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ग्रामीण जिला अध्यक्ष कमिटी की ओर से प्रेस वार्ता की गई. इस दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री कमलेश राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के लिए बजट में ग्यारह सौ करोड़ रुपये बढ़ाकर छह हजार करोड़ रुपये किए जाने के लिए धन्यवाद दिया. साथ ही प्रदेश की हेमंत सरकार को नसीहत भी दी.

रांचीः भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ग्रामीण जिला अध्यक्ष कमिटी की ओर से सोमवार को संवाददाता सम्मेलन किया गया. इसमें कांके विधायक समरी लाल, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री कमलेश राम, ग्रामीण जिला अध्यक्ष मनोज राम, ग्रामीण जिला प्रभारी खुदा राम शामिल हुए. भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री कमलेश राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के लिए बजट में ग्यारह सौ करोड़ रुपये बढ़ाकर छह हजार करोड़ रुपये किए हैं. जिसके लिए झारखंड भाजपा अनुसूचित मोर्चा इसकी स्वागत करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती है.

राज्य सरकार को नसीहतप्रदेश मंत्री कमलेश राम ने कहा कि इस बजट में 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार छात्रवृत्ति के लिए भुगतान करेगी, राज्य सरकार इस पर गंभीर नहीं है. भाजपा अनुसूचित मोर्चा सरकार से मांग करती है कि इस योजना को राज्य में जल्द से जल्द लागू करें. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से 10 अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की घोषणा की है. जिसका हम स्वागत करते हैं और मांग करते है कि अनुसूचित जाति के भी छात्र छात्राओं के लिए भी इस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री जल्द से जल्द करें ताकि अनुसूचित जाति का उत्थान हो सके.

राज्य में योजना लागू करने की मांग
कांके विधायक समरी लाल ने केंद्र सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए यह योजना के बजट का प्रावधान करने पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार से भी इसे राज्य में लागू करने की मांग करते हैं. उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा सत्र जल्द है राज्य के सभी अनुसूचित जाति के विधायक चाहे वह किसी भी पार्टी के हो सभी मिलकर इस योजना को राज्य में लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा में आवाज उठाएंगे. सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस योजना को राज्य में लागू करें ताकि अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं का भविष्य संवर सके.