रांचीः हेमंत सरकार के द्वारा एक बार फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. तीसरे चरण का यह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बीते दो चरणों की अपेक्षा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से खास माना जा रहा है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक तीन जिलों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं. इस दौरान उनके संबोधन में चुनावी झलक स्पष्ट रुप से देखने को मिली है. इधर मुख्यमंत्री के इस दौरै पर विपक्ष ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है. प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी और आजसू ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि पिछले दो चरणों में इस कार्यक्रम के जरिए प्राप्त आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, इसे मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए.
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि चूंकि यह सरकारी कार्यक्रम है तो सत्ता पक्ष इसे जरूर सफल बतायेंगे. लेकिन हकीकत यह है कि लंबित पड़े आवेदन का क्या हुआ इसे बताने वाला कोई नहीं है. ऐसे में लोग अब सोचने लगे हैं कि जब न्याय ही नहीं मिलेगा तो जाकर क्या करें. इधर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने पहले और दूसरे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सरकार के द्वारा दिखाए जा रहे आंकड़े पर सवाल खड़ा किया है. आजसू प्रमुख ने कहा कि कोई भी पंचायत में आप चले जाइए उन आवेदनों का क्या हुआ और उनकी संख्या क्या है, यह बताने वाला कोई नहीं मिलेगा. हास्यास्पद बात यह है कि सरकार 93 प्रतिशत आवेदनों के निष्पादन की बात कर रही है मगर हकीकत कुछ और ही है.
विपक्ष लाये एक भी उदाहरण, सरकार देगी जवाब- मंत्री आलमगीर आलमः विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आरोप लगाना सहज है मगर वास्तविक स्थिति से मुंह मोड़ना उचित नहीं है. उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा है कि एक भी उदाहरण के रूप में विपक्ष लंबित आवेदन को लेकर आए सरकार इस पर जवाब देने के लिए तैयार है. पहले और दूसरे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुए आवेदनों पर सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है. इस दौरान सरकार को कई तरह के सुझाव भी मिले जिसे तीसरे चरण के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है. सर्वजन पेंशन योजना से लेकर सरकार ने अबुआ आवास योजना तक की शुरुआत की है. विधवा पेंशन की उम्र सीमा को सरकार ने नये सिरे से तय किया है. केन्द्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतिवर्ष कोटा निर्धारित की है वह भी हमें नहीं मिला. ऐसे में हमारी सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है जिसका बहुत रिस्पांस मिल रहा है.
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