रांचीः झारखंड के सभी नगर निकायों में खेल का मैदान विकसित किया जाएगा, ताकि खेल को प्रोत्साहित किया जा सके. इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से बैठक आयोजित की गई. बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने सभी नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने क्षेत्र में खेल मैदान को विकसित करने से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराएं.
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अमित कुमार ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो कम से कम तीन मैदान का प्रस्ताव भेजेंगे. इसके साथ ही नगर परिषद और नगर पंचायत भी उपलब्धता के आधार पर खेल मैदान विकसित करने का प्रस्ताव भेजे. मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रक्रिया शुरू की है.
15वें वित्त आयोग से योजना की जाएगी पूरी
प्रत्येक शहर के वैसे मैदान को विकसित किया जाना है, जहां बच्चे खेलते हैं. मैदान संबंधित नगर निकाय का है, तो ठीक. अन्यथा दूसरे विभाग की जमीन होने पर भूखंड हस्तानांतरण या फिर एनओसी लेकर विकसित किया जाएगा. खेल मैदान में वॉकिंग-पाथ, जॉगिंग ट्रैक, शेड, पीने के पानी और पर्याप्त लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. इस योजना को 15वें वित्त आयोग की राशि से पूरा किया जाएगा.
विद्युत शवदाह गृह निर्माण को लेकर मांगा गया प्रस्ताव
बैठक में विद्युत शवदाह गृह निर्माण योजना पर भी चर्चा की गई. राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक ने निर्देश दिया है कि सभी शहरों में विद्युत शवदाह गृह निर्माण से संबंधित योजना बनाए और प्रस्ताव भेजें, ताकि शीघ्र योजना की स्वीकृति दी जा सके. हालाकि, कई निकायों से विद्युत शवदाह गृह योजना के प्रस्ताव मिले हैं. एक सप्ताह के भीतर शेष निकाय प्रस्ताव भेज दें.
बनाया जाएगा वेंडिंग जोन
राज्य शहरी अभिकरण के निदेशक ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि शहर के फुटपाथी दुकानदारों को विस्थापित करना है. इसको लेकर प्रत्येक शहर में वेंडिंग जोन बनाया जाएगा. नगर निकाय अपने-अपने शहर के लिए वेंडिंग जोन को लेकर स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव भेजे. इन वेंडिंग जोन में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी.
रांची,धनबाद और जमशेदपुर पर विशेष ध्यान
राज्य शहरी अभिकरण के निदेशक ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर के नगर आयुक्त को एंबिएंट क्वालिटी एयर के लिए बने माइक्रो एक्शन प्लान को रिवाइज करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही गोरखपुर शहर के लिए बने माइक्रो प्लान को स्टडी करने का भी निर्देश दिया. इस बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव केके मिश्रा, सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी और विशेष पदाधिकारी उपस्थित थे.