रांचीः झारखंड में गठबंधन सरकार की पहली वर्षगांठ पर मंगलवार को कांग्रेस भवन में जश्न मनाया गया. पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह की मौजूदगी में लड्डू खिलाकर और केक काट कर पार्टी नेताओं-कार्यकर्त्ताओं ने जश्न मनाया. इस मौके पर प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा को गठबंधन सरकार ने पूरा किया. मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में झारखंड पूरे देश में तीसरे नंबर पर है.
आश्रित को एक लाख रुपये के मुआवजा का प्रावधान
प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया और उन्हें खाद्यान्न के अलावा रोजगार भी उपलब्ध कराया गया. धीरे-धीरे अन्य सारी घोषणाओं और वादें को भी पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है. सरना धर्म कोड को लागू करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा गया. जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मृतक के आश्रित को एक लाख रुपये के मुआवजा का प्रावधान किया गया है. वहीं पशुपालन, बिजली उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर काम किए जा रहे है.
15 लाख लोगों को राशन कार्ड
प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि हर राज्य की कुछ न कुछ विशेषता होती है. झारखंड में खेल के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं. झारखंड को स्पोर्ट्स स्टेट के रूप में विकसित करने की योजना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोटे से सरकार में शामिल चारों मंत्रियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में कोरोना काल में जिस तरह से हर जरुरतमंद परिवार को अनाज उपलब्ध कराया गया और अब 15 लाख लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, उसकी देशभर में प्रशंसा हुई है. वहीं विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के नेतृत्व में ग्रामीण विकास और मनरेगा योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण विकास के कार्य को भी गति देने का प्रयास किया है.
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किसानों का 50 हजार रुपये तक का कर्ज माफ
प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के प्रयास से ही किसानों का 50 हजार रुपये तक का कर्ज माफ किया गया और अब किसानों के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की गई है. वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मार्ग निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग ने इतने बेहतर तरीके से काम किया. कोरोना संकट पर काबू पाने के साथ ही समुचित जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई और किसी भी तरह की मुश्किल की स्थिति पैदा नहीं होने दी.
केंद्र सरकार का रवैया नाकारात्मक
केंद्र सरकार के रवैये को लेकर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों और खासकर झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के साथ केंद्र सरकार का रवैया नाकारात्मक रहा है. इसके बावजूद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों की मदद से जन कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए, जिसकी आज देशभर में प्रशंसा हो रही है. उन्होंने कहा कि वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की भाजपा नेताओं ने अपने जनता के साथ विश्वासघात किया, कभी भी केंद्र सरकार से राज्य की हो रही उपेक्षा पर कभी भी न कोई संवाद किया और न कोई चर्चा की और न ही राज्य की सहायता के लिए किसी प्रकार की सहयोग मांगा.
