रांची: झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर बुधवार को झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने प्रोजेक्ट भवन के सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का स्वागत किया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर आभार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ को धन्यवाद देते हुए कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग देश भर में हो रही है. उन्होंने कहा कि पेंशन को आम तौर पर बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, किसी न किसी वजह से पूर्व में जो बुढ़ापे की लाठी छूट गयी थी, उसे सरकार ने देने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि जो स्थिति है उसमें बाल बच्चों से ज्यादा भरोसा पेंशन पर ही करना होता है. (CM Hemant Soren on old pension scheme)
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मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने 2019 से पहले भी कुछ समय के लिए राज्य का नेतृत्व किया था और उस समय से हमारी सोच राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की रही है. कई संवर्गों में 5% से 15% लोग काम कर रहे हैं, प्रशासनिक सुधार के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार को मिल चुकी है. आपकी खुशी में मुझे भी खुशी है, हम जिस पद पर हैं, उस पद पर कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा पर व्यवस्था यूं ही चलती रही है. इसलिए निर्भीक होकर काम करें, फाइल विभागों के चक्कर न काटे इसके लिए भी सोचना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी अधिकारियों-पदाधिकारियों को भी मिलकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी दूसरे राज्य जाकर अच्छी चीजों की जानकारी लें, और राज्य का विकास करें.
राज्य प्रशासनिक सेवा के संघ भवन की मांग पर उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है. चाइल्ड केयर लीव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हमें जानकारी मिली कि सहायक पुलिस को एक भी अवकाश नहीं है, ये गलत है, उन्होंने कहा कि संघ ने जो मांगें रखी है उस पर सरकार विचार करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी IAS-IPS अधिकारियों की तरह सर्किट हाउस का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अगर उच्च शिक्षा के लिए आगे जाना चाहते हैं तो पढ़ाई की अवधि तक वेतन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में संसाधनों की कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है. मुख्यमंत्री ने राज्य प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की है कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि एक भी व्यक्ति यूनिवर्सल पेंशन से ना छूटे.
कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ओल्ड पेंशन के कैबिनेट मंजूरी के बाद लगातार सरकार को बधाई मिल रहा है, जो मांगें संघ ने रखा है उसमें कई जायज मांगे हैं. वहीं मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे ने कहा कि सरकार लगातार जनउपयोगी कार्य कर रही है, जिसका असर राज्य के विकास पर पड़ेगा. झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष रामकुमार सिन्हा ने कहा कि संघ के होनेवाली आमसभा के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे. बिहार सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा को 2010 से प्रीमियर सेवा घोषित की है परंतु झारखंड में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए झारखंड में भी इसे प्रीमियर सेवा घोषित किया जाए. मुख्यमंत्री ने संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है.
