रांची: डीवीसी से विवाद के बीच एनटीपीसी ने भी राज्य सरकार से बकाया भुगतान की मांग कर डाली है. एनटीपीसी की ओर से बकाया का नोटिस भेजे जाने के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम राशि जुटाने में जुट गया है. अनुमान है कि अगले सप्ताह मंगलवार तक राज्य सरकार एनटीपीसी के बकाये का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी. झारखंड बिजली वितरण निगम के एमडी केके वर्मा ने कहा कि बकाया भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा.
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नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन यानी एनटीपीसी ने राज्य सरकार को 122 करोड़ रुपये बकाये को लेकर नोटिस दिया है.नोटिस में बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर बिजली कटौती करने की धमकी दी गई है.
गौरतलब है कि एनटीपीसी प्रतिदिन 800 मेगावाट बिजली आपूर्ति करती है. एनटीपीसी की ओर से कटौती किए जाने से बिजली संकट गहराने की आशंका है. इधर राज्य सरकार पर डीवीसी का बकाया को लेकर पहले से ही दबाव है. डीवीसी राज्य सरकार पर 2173 करोड़ रुपया बकाये का दावा करते हुए लगातार बिजली आपूर्ति में कटौती कर रही है. गौरतलब है कि डीवीसी राज्य सरकार को प्रतिदिन 600 मेगावाट बिजली आपूर्ति करती है.
राजस्व जुटाने में जुटा जेबीवीएनएल
वित्तीय कमी से जूझ रहे झारखंड बिजली वितरण निगम राजस्व जुटाने के साथ साथ डीवीसी कमांड एरिया से बाहर निकलने के लिए अपने संसाधनों को मजबूत करने में जुटा है. राज्य में डीवीसी कमांड एरिया में चतरा, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग और धनबाद जिले शामिल हैं. राज्यभर में करीब 10 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिनसे राजस्व की प्राप्ति जेबीवीएनएल को होती है. मगर कोरोना के बाद से इन उपभोक्ताओं में से करीब चालीस फीसदी लंबे समय से बिल नहीं दे रहे हैं. बिजली वितरण निगम के एमडी के के वर्मा ने ऐसे उपभोक्ताओं से बिजली बिल हर हाल में वसुलने का आदेश दिया है.
