रांची: नीति आयोग की टीम 11 जुलाई को झारखंड के दौरे पर आएगी और राज्य में चल रही केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेगी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीति आयोग की टीम 12 जुलाई को प्रोजेक्ट भवन में बैठक करेगी, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी.
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12 जुलाई को झारखंड मंत्रालय में दिन के 12:30 बजे से केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा नीति आयोग की टीम के द्वारा की जाएगी. नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद कुमार पॉल के नेतृत्व में 06 सदस्यीय टीम 12 जुलाई को 12.30 बजे प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेगी. नीति आयोग की इस टीम में वरीय सलाहकार नीरज सिन्हा, डॉ अशोक, ए सोनू सोनकुसरे, डॉ थ्यागराजू, नमन अग्रवाल और एसजी शिंदे शामिल हैं. दो दिवसीय इस दौरे में नीति आयोग की टीम के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय और योजनाओं को लेकर मंथन होगा. वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी नीति आयोग की टीम के मिलने की संभावना है. जानकारी के अनुसार नीति आयोग की टीम 11 जुलाई को शाम 7.30 बजे दिल्ली से रांची पहुंचेगी. राज्य सरकार ने झारखंड भवन पर आ रहे डॉ विनोद कुमार पाल सहित सभी नीति आयोग के सदस्यों को राजकीय अतिथि घोषित किया है.
क्षेत्र भ्रमण के साथ विभिन्न योजनाओं की होगी समीक्षा: झारखंड दौरे पर आ रही नीति आयोग की टीम क्षेत्र भ्रमण के साथ-साथ राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा के साथ इसमें आ रही परेशानी से अवगत होगी. झारखंड मंत्रालय में 12 जुलाई को 12:30 बजे होने वाली समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे. इस बैठक में राज्य में चल रहे हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, केंद्रीय मद से बन रही सड़क, स्वास्थ्य एवं रेल हवाई मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.
इधर, नीति आयोग के टीम के झारखंड दौरे को लेकर राज्य सरकार के विभिन्न विभागोंं द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है. केंद्रीय योजनाओं की अद्यतन स्थिति से संबंधित रिपोर्ट सभी विभागों से मुख्य सचिव कार्यालय में मंगाया जा रहा है. जिससे समेकित रिपोर्ट राज्य की ओर से नीति आयोग को दी जाए. गौरतलब है पिछले साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में नीति आयोग की टीम झारखंड दौरे पर आई थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से झारखंड में चल रहे कई परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी.
सीएम ने बैठक में रखी थी अपनी बात: 27 मई 2023 को हुई केंद्रीय नीति आयोग की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के सामने कई प्रस्ताव रखे थे. नीति आयोग की बैठक में हेमंत सोरेन ने एमएसएमई निदेशालय की स्थापना और जिला उद्योग केंद्रों को विकसित करने की मांग को भी रखा था. इसके साथ ही एमएसएमई में अस्थाई पूंजी की सब्सिडी को 25% से बढ़ाकर अधिकतम 40 फीसदी किया जा रहा है. इसे लेकर के भी कई सुझाव हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में दिए थे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में कहा था कि झारखंड ने विगत 3 वर्षों में विकास की गति को काफी तेजी से पकड़ा है. झारखंड में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं. इसको लेकर के मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि केंद्र और राज्य के मिलकर काम करने से झारखंड तेजी से विकास कर सके.
पुल बनाने के लिए अनुरोध: मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में साहिबगंज और मनिहारी घाट के मध्य गंगा नदी पर निर्माणाधीन उच्चस्तरीय सेतु की तर्ज पर राजमहल और मानिकचक पश्चिम बंगाल के मध्य गंगा नदी के पुल निर्माण के लिए एनएचएआई से अनुरोध किया था. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इससे झारखंड के विकास को गति मिलेगी. आयुष्मान भारत को लेकर के जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निधि उपलब्ध कराने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य के 33 लाख से अधिक परिवारों को यह योजना राज्य सरकार अपने माध्यम से दे रही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में केंद्र से राज्य के मिलने वाले धन की भी मांग की थी और यह भी कहा था कि इस पैसे के रुकने से राज्य की कई परियोजनाओं पर असर पड़ता है. हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्यों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, तो ऐसे में झारखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री भी सजग हैं और हम लोग मिलकर के इस पर काम करेंगे.
नीति आयोग की टीम राज्य के दौरे पर आएगी, ऐसे में माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में जुड़े मुद्दों को रखा है, उसकी समीक्षा और साथ ही जिन प्रस्तावों को नीति आयोग के समक्ष रखा गया था उस पर मुहर भी लगेगी.
