बीजेपी ने राज्यपाल को सौंपा त्राहिमाम पत्र, खनिज संपदा को बचाने की मांग

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ठकुरानी लौह अयस्क खदान को एक बार फिर लीज पर दिए जाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. उन्होंने राज्यपाल से खनिज संपदा को बचाने का आग्रह किया है. उन्होंने यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का लगाया है.

रांची: चाईबासा का ठकुरानी माइंस एक बार फिर सुर्खियों में है. 84.6 एकड़ में फैले लौह अयस्क खदान के लीजधारक पद्म कुमार जैन पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पैनेल्टी लगाया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने ठकुरानी माइंस का लीज 2019 में रद्द कर दिया था. ठकुरानी लौह अयस्क खदान को एक बार फिर लीज पर दिए जाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में बीजेपी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है. बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर झारखंड की खनिज संपदा को बचाने के लिए त्राहिमाम पत्र सौंपा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यपाल से खनिज संपदा को बचाने का आग्रह करते हुए यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है.

क्या है मामला
चाईबासा के ठकुरानी लौह अयस्क माइंस के नीलामी की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) को दिया है. खदान के स्टॉक की नीलामी के पहले जेएसएमडीसी के ओर से 13 प्रकार के लौह अयस्क के नमूने की जांच होती है, लौह अयस्क के नमूने की जांच के लिए हजारीबाग स्थित प्रयोगशाला में 30 मई को भेजा गया था. नमूने की जांच रिपोर्ट 31 मई यानी 12 घंटे के भीतर जेएसएमडीसी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना, इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहा है.

रिपोर्ट में अंतर

वहीं इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को सौंपी गई माइनिंग प्लान, पूर्व लीजधारी के ओर से आईबीएम और राज्य सरकार को दी गई मासिक रिटर्न की रिपोर्ट खदान हस्तांतरण के दौरान उपलब्ध स्टॉक की जानकारी, उपायुक्त चाईबासा के ओर से खान और भूतत्व विभाग के सचिव को भेजे गए ग्रेडिंग रिपोर्ट के जो आंकड़े दिए गए हैं वह हजारीबाग प्रयोगशाला के ओर से उपलब्ध कराए गए रिपोर्ट से बिल्कुल भिन्न है. ऐसे में लौह अयस्क की उच्च गुणवत्ता और प्रयोगशाला की रिपोर्ट में आई कम गुणवत्ता दर्शाए जाने से संदेह उत्पन्न हो रहा है.

बीजेपी ने की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

बीजेपी ने 101723.6 टन लौह अयस्क की नीलामी में न्यूनतम 40 करोड़ रुपये की क्षति होने की आशंका जताई है. प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में चल रहे इस लूट के खेल से राज्य को 300-400 करोड़ के राजस्व की क्षति होगी. दीपक प्रकाश ने राज्यपाल से जेएसएमडीसी के ओर से निर्गत निविदा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इसके ग्रेट निर्धारण के लिए भेजे गए खनिज नमूनों की जांच राज्य के बाहर किसी सक्षम एजेंसी से कराया जाए और जांच में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए.