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बीजेपी विधायक का दावा: मरांडी को नहीं मिला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा तो चलने नहीं देंगे सदन - पूर्व मंत्री रणधीर सिंह

झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक दल के नेता को लेकर बनी उहापोह की स्थिति के बीच बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि जब तक मरांडी को यह दर्जा नहीं मिल जाता तब तक सदन में हंगामा जारी रहेगा. वहीं, सीपी सिंह ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि स्पीकर विधि सम्मत निर्णय लेंगे और अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे.

MLA opinion on becoming Babulal as the leader of opposition
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Published : Feb 28, 2020, 4:47 PM IST

रांची: झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक दल के नेता को लेकर बनी उहापोह की स्थिति के बीच बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने साफ कहा कि जब तक बाबूलाल मरांडी को यह दर्जा नहीं मिल जाता तब तक सदन में हंगामा जारी रहेगा.

देखें किसने क्या कहा?

वहीं, सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है. उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का विलय बीजेपी में कराया है. साथ ही बीजेपी के सभी चुने हुए 25 विधायकों ने मरांडी को विधायक दल का नेता चुना है.

मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलना दुखद
रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि सदन के अध्यक्ष ने सरकार के बदले की भावना से प्रेरित होकर उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह बहुत दुख का विषय है और जब तक यह मान्यता मरांडी को नहीं मिलेगी तब तक सदन में हंगामा होगा. उन्होंने कहा कि वह सदन नहीं चलने देंगे. उन्होंने कहा कि मरांडी का चयन कर नेता प्रतिपक्ष का आसन मिलना चाहिए.

ये भी देखें- राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में , सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम

सदन में उठी आवाज, स्पीकर के पाले में गेंद
पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि इस मामले को बजट सत्र के पहले दिन उठाया गया और सदस्य वेल में भी गए. उन्होंने कहा कि सारी चीजें स्पष्ट है अब इसके पीछे क्या कारण है यह तो स्पीकर ही बता सकते हैं. हालांकि उन्होंने स्पीकर पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया और कहा कि निर्णय स्पीकर को लेना है. उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि स्पीकर विधि सम्मत निर्णय लेंगे और अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे.

आजसू सुप्रीमो ने कहा समाप्त हो गतिरोध

आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के मिले अवसर का उपयोग होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सदन में हो रहे गतिरोध को समाप्त होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता ने सपोर्ट कर उन्हें यहां भेजा है और उससे जुड़ी बातें सदन में आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मरांडी का मामला स्पीकर के पास विचाराधीन है और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए.

रांची: झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक दल के नेता को लेकर बनी उहापोह की स्थिति के बीच बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने साफ कहा कि जब तक बाबूलाल मरांडी को यह दर्जा नहीं मिल जाता तब तक सदन में हंगामा जारी रहेगा.

देखें किसने क्या कहा?

वहीं, सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है. उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का विलय बीजेपी में कराया है. साथ ही बीजेपी के सभी चुने हुए 25 विधायकों ने मरांडी को विधायक दल का नेता चुना है.

मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलना दुखद
रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि सदन के अध्यक्ष ने सरकार के बदले की भावना से प्रेरित होकर उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह बहुत दुख का विषय है और जब तक यह मान्यता मरांडी को नहीं मिलेगी तब तक सदन में हंगामा होगा. उन्होंने कहा कि वह सदन नहीं चलने देंगे. उन्होंने कहा कि मरांडी का चयन कर नेता प्रतिपक्ष का आसन मिलना चाहिए.

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सदन में उठी आवाज, स्पीकर के पाले में गेंद
पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि इस मामले को बजट सत्र के पहले दिन उठाया गया और सदस्य वेल में भी गए. उन्होंने कहा कि सारी चीजें स्पष्ट है अब इसके पीछे क्या कारण है यह तो स्पीकर ही बता सकते हैं. हालांकि उन्होंने स्पीकर पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया और कहा कि निर्णय स्पीकर को लेना है. उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि स्पीकर विधि सम्मत निर्णय लेंगे और अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे.

आजसू सुप्रीमो ने कहा समाप्त हो गतिरोध

आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के मिले अवसर का उपयोग होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सदन में हो रहे गतिरोध को समाप्त होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता ने सपोर्ट कर उन्हें यहां भेजा है और उससे जुड़ी बातें सदन में आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मरांडी का मामला स्पीकर के पास विचाराधीन है और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए.

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