रांचीः 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है(special session of jharkhand assembly). जो पत्र विधानसभा से इस एक दिवसीय सत्र को लेकर जारी हुए हैं उसके अनुसार सरकार उस दिन विश्वास मत हासिल करेगी. लेकिन राज्य के पेयजल एवं स्वच्छ्ता मंत्री ने साफ कर दिया कि महागठबंधन और सरकार की रणनीति उन तमाम मुद्दों पर विपक्ष को निरुत्तर और मुद्दाविहीन करने के साथ साथ बैकफुट पर भी लाना है.
जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चाः मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ईटीवी भारत से कहा क मॉनसून सत्र एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया था, परंतु सत्र का अवसान भी नहीं हुआ था. ऐसे में विधानसभा नियमावली में मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए एक दिन का सत्र बुलाया गया है. जिसमें राज्य स्तरीय और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन में जाति आधारित जनगणना, ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने को लेकर सरकार का संकल्प, 1932 आधारित स्थानीय नीति और सुखाड़ की अद्यतन स्थिति पर जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी.
हेमंत के मंत्री ने किया साफ, विशेष सत्र में विश्वासमत से पहले इन मुद्दों पर होगी चर्चा
झारखंड में महागठबंधन की सरकार आक्रामक बैटिंग करने के मूड में दिख रही है. वहीं एक के बाद एक कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं. वहीं झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र (special session of jharkhand assembly) के दौरान भी कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
रांचीः 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है(special session of jharkhand assembly). जो पत्र विधानसभा से इस एक दिवसीय सत्र को लेकर जारी हुए हैं उसके अनुसार सरकार उस दिन विश्वास मत हासिल करेगी. लेकिन राज्य के पेयजल एवं स्वच्छ्ता मंत्री ने साफ कर दिया कि महागठबंधन और सरकार की रणनीति उन तमाम मुद्दों पर विपक्ष को निरुत्तर और मुद्दाविहीन करने के साथ साथ बैकफुट पर भी लाना है.
जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चाः मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ईटीवी भारत से कहा क मॉनसून सत्र एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया था, परंतु सत्र का अवसान भी नहीं हुआ था. ऐसे में विधानसभा नियमावली में मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए एक दिन का सत्र बुलाया गया है. जिसमें राज्य स्तरीय और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन में जाति आधारित जनगणना, ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने को लेकर सरकार का संकल्प, 1932 आधारित स्थानीय नीति और सुखाड़ की अद्यतन स्थिति पर जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी.