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रांचीः प्रवासी श्रमिकों को नहीं हो भोजन की दिक्कत, अधिकारियों को दिया कार्य योजना बनाने का निर्देश

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Published : Apr 26, 2021, 8:05 PM IST

कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरा को देखते हुए प्रवासी श्रमिक घर वापसी करने लगे हैं. झारखंड के प्रवासी श्रमिकों और राज्य में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को भोजन की कमी नहीं हो, इसको लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराई जा सके.

Migrant workers of Jharkhand should not have food problem
प्रवासी श्रमिकों को नहीं हो भोजन की दिक्कत

रांचीः कोरोना संक्रमण काल में घर वापसी करने वाले झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामने भोजन और अनाज की समस्या आ सकती हैं. इस समस्या को देखते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य के प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को भोजन की दिक्कत नहीं होना चाहिए. इसको लेकर कार्य योजना बनाकर काम शुरू कर दें.

यह भी पढ़ेंःसंक्रमित क्षेत्रों से अब तक 5 स्पेशल ट्रेन पहुंची रांची रेल मंडल, 30 फीसदी यात्री कोरोना पॉजिटिव

उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस लॉकडाउन के दौरान भी मुख्यमंत्री दाल-भात योजना, थानों में भोजन की व्यवस्था, दीदी किचन और अन्य माध्यमों से हर जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करना हैं. इसको लेकर विभाग के संयुक्त सचिव से बातचीत की है. उन्होंने कहा कि देशभर में कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं है. इस स्थिति में राज्य के बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक वापस लौटेंगे. इसके साथ ही राज्य में रहने वाले गरीब और जरुरतमंद परिवारों तक भोजना और अनाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की जरूरत होगी. इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है.

दाल-भात केंद्र के लिए स्थल चयनित करने का निर्देश

उन्होंने कहा कि सभी जिला के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि दाल-भात केंद्र के लिए स्थल चयनित करना सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को भोजन मिल सके. इसके साथ ही उपायुक्तों से बातचीत भी करेंगे और वैकल्पिक इमरजेंसी प्लान भी तैयार किया जाएगा.

13 लाख परिवारों को मुहैया कराई गई हैं राशन कार्ड

डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि गठबंधन सरकार ने 15 लाख नये परिवारों को राशन कार्ड देने का लक्ष्य रखा था, जिसमें 13 लाख परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया हैं. दो लाख परिवारों को भी शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन परिवारों को भी संकट की इस घड़ी में अनाज मुहैया कराई जाएगी.

रांचीः कोरोना संक्रमण काल में घर वापसी करने वाले झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामने भोजन और अनाज की समस्या आ सकती हैं. इस समस्या को देखते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य के प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को भोजन की दिक्कत नहीं होना चाहिए. इसको लेकर कार्य योजना बनाकर काम शुरू कर दें.

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उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस लॉकडाउन के दौरान भी मुख्यमंत्री दाल-भात योजना, थानों में भोजन की व्यवस्था, दीदी किचन और अन्य माध्यमों से हर जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करना हैं. इसको लेकर विभाग के संयुक्त सचिव से बातचीत की है. उन्होंने कहा कि देशभर में कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं है. इस स्थिति में राज्य के बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक वापस लौटेंगे. इसके साथ ही राज्य में रहने वाले गरीब और जरुरतमंद परिवारों तक भोजना और अनाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की जरूरत होगी. इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है.

दाल-भात केंद्र के लिए स्थल चयनित करने का निर्देश

उन्होंने कहा कि सभी जिला के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि दाल-भात केंद्र के लिए स्थल चयनित करना सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को भोजन मिल सके. इसके साथ ही उपायुक्तों से बातचीत भी करेंगे और वैकल्पिक इमरजेंसी प्लान भी तैयार किया जाएगा.

13 लाख परिवारों को मुहैया कराई गई हैं राशन कार्ड

डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि गठबंधन सरकार ने 15 लाख नये परिवारों को राशन कार्ड देने का लक्ष्य रखा था, जिसमें 13 लाख परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया हैं. दो लाख परिवारों को भी शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन परिवारों को भी संकट की इस घड़ी में अनाज मुहैया कराई जाएगी.

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