रांची: कोर्ट फी टिकट की समस्या जल्द दूर होगी. इसे लेकर रांची जिला बार एसोसिएशन की मांग पर सिविल कोर्ट प्रशासन ने 29 मई को उपायुक्त को पत्र लिखा है. उपायुक्त से पांच और 10 रुपये की कोर्ट फी टिकट उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि न्यायिक कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो. वहीं, तकनीकी रूप से असक्षम अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए पुराने डालसा कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा की गई है. इसके लिए दो डेस्कटॉप लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से अधिवक्ता कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं.
बीती 26 मई को बार एसोसिएशन की ओर से सचिव कुंदन प्रकाशन ने न्यायायुक्त को सात सूत्री ज्ञापन सौंपा था. इसमें कोर्ट फी टिकट उपलब्ध कराने के साथ तकनीकी रूप से असक्षम अधिवक्ताओं को होने वाली कठिनाईयों के प्रति ध्यान आकृष्ठ कराया गया था. इसके साथ ही आवश्यक कार्य से कोर्ट आने वाले अधिवक्ताओं, अधिवक्ता के स्टॉफ और मुवक्किलों को कोर्ट आने से न रोकने की अपील की गई थी. अधिवक्ताओं द्वारा आईडी दिखाने के बाद भी पुलिस कर्मी कोर्ट आने से रोकते हैं. इसको लेकर कोर्ट प्रशासन ने एसएसपी को पत्र लिखा है. वहीं, कामकाज में तेजी लाने को लेकर दो जून को बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की न्यायायुक्त से वार्ता हो सकती है.
