रांचीः 18 दिसंबर 2021 को रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां महाधिवेशन हुआ था, इस महाधिवेशन में सर्वसम्मति से शिबू सोरेन को एक बार फिर पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष और हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था, इसी महाधिवेशन में केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नाम तय करने का अधिकार सर्वसम्मति से शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमन्त सोरेन को सौंप दी गई थी. लेकिन पांच माह बाद भी केंद्रीय पदाधिकारियों का नाम तय नहीं हो सका.
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महाधिवेशन के 15 दिन बाद केंद्रीय समिति की हुई थी घोषणाः 18 दिसंबर 2021 को रांची में 12 वें महाधिवेशन के एक पखवाड़े बाद 02 जनवरी 2022 को पार्टी ने 246 सदस्यों वाली केंद्रीय समिति की घोषणा की थी. इसमें पहले निकली सूची में लोबिन हेम्ब्रम का नाम नहीं था फिर संशोधित सूची निकाली गई जिसमें उनका नाम भी केंद्रीय समिति सदस्य के रूप में शामिल था.
इसी उधेड़बुन में पांच महीने से ज्यादा बीत गए परंतु राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व यह तय नहीं कर पाया है कि किन-किन नेताओं को केंद्रीय कार्यकारिणी में जगह दी जाए और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाय. अनौपचारिक बातचीत में पार्टी के नेता स्वीकार करते हैं कि दल के सभी साथी क्रांतिकारी और आंदोलनकारी हैं. ऐसे में जब कार्यकारिणी का आकार छोटा करना है तो एक अंतर्द्वन्द्व की स्थिति तो है.
क्या कह रहे नेताः इधर केंद्रीय कार्यकारिणी के जल्द गठन का भरोसा दिलाते हुए JMM के निवर्तमान केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय कहते हैं कि जिस तरह के राजनीतिक हालात राज्य में हैं, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है. लेकिन पार्टी नेतृत्व जल्द केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन करेगा. साथ ही आने वाले दिनों का प्रोग्राम तय कर लेगा. वहीं झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह सही है कि कई वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है, लेकिन इस वजह से पार्टी संगठन का कोई काम बाधित नहीं है.
अभी हाल ही में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर जिला संगठन के बल पर पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन किया गया था. यह बतलाता है कि संगठन जन सरोकार के मुद्दे पर अपना काम कर रहा है. भले ही केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नाम अभी घोषित न किए गए हों. सुप्रियो भट्टाचार्य ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही केंद्रीय पदाधिकारियों के नाम की घोषणा कर दिया जाएगा.