रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के निदेशक मंडल की 10वीं बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में 24 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया, जिसपर विमर्श करने के बाद मंजूरी दी गई. इसमें सबसे महत्वपूर्ण झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन-2016 के तहत आंशिक भूमि के लीज होल्ड राइट्स ट्रांसफर के मामले में वर्तमान निर्धारित भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत शुल्क जमा कर स्थानांतरण की स्वीकृति दी गई है.
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जियाडा के तहत चारों डिवीजन रांची, बोकारो, आदित्यपुर और संथाल परगना में जमीन मूल्य, लगान, रखरखाव आदि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राधिकार के बजट की स्वीकृति दी गई. बैठक में राज्य सरकार के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की तरह जियाडा के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से लागू किया गया है. बैठक में जियाडा के तहत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा डिस्पोजेबुल के लिए निविदा के माध्यम से एजेंसी चयन करने की स्वीकृति दी गई है. धनबाद जिला के निरसा अंचल के गोपालगंज गांव में जियाडा को हस्तांतरित 34.07 एकड़ भूमि लेदर पार्क और फुटवेयर पार्क के आरक्षित है. इस भूखंड को सामान्य श्रेणी के उद्योगों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई. रांची के सोसई औद्योगिक क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग, हेचरी, एग, मीट प्रोसेसिंग के लिए आरक्षित आवंटित भूमि में से शेष भूमि को आवंटन के लिए अनारक्षित करने की स्वीकृति दी गई है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र की वेबसाइट का शुभारंभ किया. इसके अलावे बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई प्रस्तावों पर घटनोत्तर स्वीकृति भी दी गई. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग विभाग के सचिव पूजा सिंघल, उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह सहित कई आलाधिकारी उपस्थित थे.
