रांचीः झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2020 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता समेत दैनिक- मासिक न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढोतरी कर दी गई है. इससे व्यापारियों और उद्यमियों को होनेवाली कठिनाइयों को देखते हुए सोमवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने श्रमायुक्त रामनिवास यादव के साथ उनके कार्यालय में मुलाकात की. इस दौरान पदाधिकारियों ने पूर्व की तिथि से निजी उपक्रमों और संस्थानों के लिए महंगाई भत्ता और न्यूनतम मजदूरी की बढ़ी दरों के भुगतान के दबाव बनाए जाने पर ऐतराज जताया.
बैठक में चैंबर के अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि अप्रैल से अगस्त 2020 तक प्रदेश में लगभग पांच माह तक व्यावसायिक गतिविधियां शिथिल रहीं. इसके बाद भी स्टेकहोल्डर्स ने अपने कर्मचारियों का वेतन, पीएफ और ईएसआई का भुगतान कर दिया है. ऐसे में पूर्व की तिथि से महंगाई भत्ता सहित दैनिक और मासिक न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढोतरी उचित नहीं है. इससे व्यापारियों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसका वर्तमान समय में अनुपालन कर पाना संभव नहीं है.
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आदेश में संशोधन की मांग
चैंबर के पदाधिकारियों ने विभाग की ओर से निर्गत आदेश में संशोधन की भी मांग की. उन्होंने सलाह दिया कि प्रस्तावित बढ़ोतरी को अप्रैल 2021 से प्रभावी बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करें. इसको लेकर श्रमायुक्त रामनिवास यादव ने आश्वस्त किया कि वे इस मामले में विभागीय मंत्री से बात करेंगे. वहीं चैंबर महासचिव धीरज तनेजा ने बताया कि संक्रमण के संभावित खतरों के रोकथाम के लिए सरकार की ओर से निर्धारित सभी सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए चैंबर भवन के हॉल की बुकिंग आरंभ कर दी गई है. इच्छुक व्यापारी, उद्यमी, सरकारी और निजी संस्थान, कोचिंग सेंटर्स, बैंक अपनी बैठकों के आयोजन के लिए चैंबर भवन में स्थित हॉल की बुकिंग करा सकते हैं.
कृषि बिल पर वेबिनार 29 सितंबर को
साथ ही चैंबर के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से पारित तीनों कृषि बिल पर मंगलवार 29 सितंबर को शाम 4 से 5 बजे तक विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि और किसान मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता की ओर से गूगल मीट पर वेबिनार का आयोजन किया गया है. इस वेबिनार में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है. चैंबर ने अपने सभी प्रमण्डलों के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और इस क्षेत्र में कार्यरत व्यापारियों- किसानों से इस बैठक में सम्मिलित होने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि वेबिनार में बिल से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब प्राप्त किया जा सकता है.
